वि.सं. २०८२ साल मानव अधिकारका दृष्टिले निराशाको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ । यो वर्ष संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनप्रति अपेक्षा गरिएअनुसारको प्रतिबद्धता देखिन सकेन । २०८२ मा न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जबाफदेहिता र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरूले नागरिकमा असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ । यद्यपि यही अनुभवबाट सिक्दै २०८३ लाई सुधार, आत्मसमीक्षा र सकारात्मक परिवर्तनको वर्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा पनि उत्तिकै प्रबल छ ।
मानव आवाजको विचार खण्डमा प्रकाशित वर्षका घटनाक्रम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद सकिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउनु स्वयम्मा प्रश्न उठाउने विषय बन्यो । समयसीमा भित्र काम गर्न नसकेको, पटकपटक पुनर्गठन गरिएको र अन्ततः आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गरिसकेको समितिलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुले संस्थागत उत्तरदायित्वको अभाव देखायो । यस्तो कदमले प्रक्रियागत निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि नै शङ्का उत्पन्न गर्यो । यो घटना वर्षको सुरूमै भएको हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, २०८२ मा यसमाथि प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष दबाब देखियो । आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति, फरक विचारलाई असहज रूपमा लिने संस्कार र राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलताको अभावले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनायो । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दै गयो । यसकै बिउबाट जेनजी आन्दोलनसम्म हुन पुग्यो । यो वर्ष सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु व्यवहार देखिएको वर्षका रूपमा इतिहासमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो । यसले मानव अधिकारको हुर्मत लिएको भन्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र पुस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ, तर अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको पुनःनियुक्ति र पुनःप्रवेशको प्रवृत्तिले प्रणालीमै प्रश्न उठायो । एउटै व्यक्तिले विभिन्न निकायमा बारम्बार अवसर पाउँदा युवा सहभागिता कमजोर हुँदै गयो । यसले अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र संस्थागत नवीकरणमा बाधा पुर्यायो । नतिजा राम्रो आएपनि कार्यप्रणालीमा नै खोट देखिएकाले युवा सहभागिता र अवसर तथा मानव अधिकारका आधारमूत मान्यतालाई यस्ता प्रवृत्तिले लत्याउँदै आएका छन् । यसको निरन्तरता वर्ष २०८२ मा पनि रह्यो ।
२०८२ भदौ २३ र २४ को घटना २०८२ सालको सबैभन्दा पीडादायी र कालो अध्याय बन्यो । सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत युवामाथि गोली चलाइनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यसले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्यायो र भविष्यप्रतिको आशामाथि प्रश्न खडा गर्यो । त्यसैगरी भदौ २४ गतेको देशलाई खरानी बनाउने कार्य इतिहासकै निन्दनीय कार्यका रूपमा सुरक्षित रहन पुग्यो । यि दुई दिनका घटनाले मानव अधिकारको ठाडव उल्लङ्घन हुन पुग्यो ।
सुरुमा सकारात्मक उद्देश्य बोकेको आन्दोलन क्रमशः ट्र्याकबाहिर गयो । विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रवेश, हिंसात्मक गतिविधि र लुटपाटजस्ता घटनाले आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्यो । यसले आन्दोलनलाई ध्वंशका रूपमा परिमार्जित गर्यो । खास आन्दोलनको विश्वसनीयतामाथि असर पार्दै सामाजिक अस्थिरता बढायो ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले दीगो शान्तिमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्यो । दण्डहीनता अन्त्य, पीडितलाई न्याय र कानुनी शासनको सुदृढीकरण बिना शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको असमझदारीले संवैधानिक सङ्कटलाई अझ गहिरो बनायो ।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो, तर भावनात्मक निर्णयले यसलाई कमजोर बनाएको देखियो । नीति, दृष्टि र दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन लाभ र लोकप्रियतामा केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा देशको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भयो । जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको अभाव स्पष्ट देखियो ।
द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगप्रति अपनत्व नदेखाउनु गम्भीर सङ्केत हो । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिँदा संस्थाको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । पीडितको सहभागिता र विश्वास बिना कुनै पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन । यो एक वर्ष आयोगलाई पीडितले अस्विकार गर्दै खेर गयो ।
मताधिकार प्रयोगमा भौगोलिक असमानता अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रह्यो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत मतदान अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहँदा विदेशबाट मतदानको बहस प्राथमिकतामा आउनु असन्तुलित देखिन्छ । आन्तरिक संरचना सुदृढ नगरी बाह्य विस्तारको प्रयास असङ्गत ठहरिन्छ । जुन कुरा २०८२ सालभर राजनीतिक रोटी सेकाउन दलहरूले भजाइरहे ।
लोकतन्त्रमा विकल्प आवश्यक भए पनि केवल अनुहार परिवर्तनले मात्र दीगो समाधान दिन सक्दैन । पपुलिजम र नारामुखी राजनीति बढ्दै जाँदा संस्थागत सुधार र नीतिगत स्पष्टता कमजोर हुँदै गयो । दीगो नेतृत्वका लागि कार्यान्वयन क्षमता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । जुन कुरा २०८२ मा सम्भव बनेन ।
आम मतदाताले मतमार्फत मौन विद्रोह गरे । बढो शालीन र शिष्ट विद्रोह गरे । परिवर्तनको हुँकार गरे । नेता कार्यकर्ताले बोल्न नसकेको कुरो उनीहरुले मतमा बोलिदिए । पाँचौँ, सातौँ, आठौँ पटकसम्म पहुँचकै भरमा पार्टीको उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरुलाई सहजै पन्छाइदिए । जो तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मनमै राख्थे, बोल्न सक्तैनथे । राजनीतिक रुपमा दास र मालिकको जस्तै अवस्था थियो नेता कार्यकर्ताहरुमा । यो पनि त्यही मौन विद्रोहको मतमार्फत तोडिदिए ।
रास्वपा कस्तो राजीतिक शक्ति हो ? खहरे भेल वा भारतको आम आद्मी पार्टीको नेपाली संस्करण ? हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई सन्तुलन गर्न सक्ला या नसक्ला ? राज्य संयन्त्र चलाउन सक्ला वा नसक्ला ? परिपक्वता देखाउन सक्ला वा नसक्ला ? समयको माग र गतिलाई बुझ्न नसकेर अर्को भुमरीमा फस्ने पो हो कि ? नयाँ नयाँ भन्दै उरन्ठेउलो पाराले भँड्खारोमा परिने पो हो कि ? शङ्काको भरपूर सुविधा राख्दै रास्वपालाई यो अद्भूत अभिमतका लागि बधाई र शुभकामना दिऔँ ।
सिद्धान्त, नीति र व्यवहारबिचको दूरी लोकतान्त्रिक दलहरूको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखियो । दस्तावेजमा प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । आत्मसमीक्षा र सुधारको अभावले जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
राष्ट्र सञ्चालनका लागि केवल उत्साह पर्याप्त हुँदैन, रणनीति र सन्तुलन पनि आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनको चाहनालाई परिणाममुखी बनाउन संस्थागत सुधार, प्राथमिकता निर्धारण र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनले एउटा स्पष्ट दृश्य देखाएको छ-पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तातर्फ नेतृत्वको हस्तान्तरण सुरु भएको छ । यद्यपि संसदीय राजनीतिबाट केही दूरीमा पुगे पनि यी पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको योगदानलाई नेपाली समाजले सम्मानपूर्वक सम्झिरहनेछ । आगामी दिनमा उहाँहरूले हस्तक्षेपकारी राजनीतिभन्दा समन्वय, सल्लाह र बौद्धिक योगदानको भूमिका रोज्नु भयो भने त्यो देशका लागि अझ फलदायी हुनेछ । समयले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, तर अनुभवले मात्रै इतिहासलाई दिशा दिन्छ । अहिलेको क्षण शायद त्यही अनुभवलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर हो ।
फोटोःएआइबाट बनाइएको तस्बिर
