काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०८३ का अवसरमा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विभेदमुक्त, न्यायपूर्ण र समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि राज्य, राजनीतिक दल तथा समाजका सबै पक्षलाई साझा प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिताको आह्वान गर्नुभएको छ ।
आयोगले नेपाली समाजमा युगौँदेखि अन्धविश्वास र सामाजिक विभेदका रूपमा कायम रहेको जातीय उचनीच तथा छुवाछूतको अमानवीय प्रथाको अन्त्यका लागि गरिएको २०६३ साल जेठ २१ गतेको ऐतिहासिक घोषणालाई स्मरण गर्दै उक्त उपलब्धि सहज रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सन्देशमा हजारौँ समाज सुधारक, उत्पीडित समुदाय, अधिकारकर्मी तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा सङ्घर्षरत ज्ञातअज्ञात व्यक्तिहरूको त्याग, योगदान र बलिदानको सम्मान गर्दै दलित आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व भगत सर्वजित विश्वकर्मा लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ ।
आयोगले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायका पक्षमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा कानुनी उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ ।
२०६३ जेठ २१ को घोषणालाई राज्यले विगतका विभेदपूर्ण व्यवहार र ऐतिहासिक अन्यायप्रतिको आत्मस्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सन्देशअनुसार त्यसपछि निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्था, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा नेपालको संविधानमार्फत दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् ।
संविधानको धारा २४ ले छुवाछूतविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलित समुदायका विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा २५५ र २५६ अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरी दलित समुदायको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि संवैधानिक संयन्त्र निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।
तर, आयोगले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामात्र पर्याप्त नभएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन र उत्तरदायी संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
संविधान र कानुनमा प्रगतिशील व्यवस्था भए पनि सामाजिक व्यवहार र चेतनाको स्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन अझै चुनौती रहेको आयोगको भनाइ छ ।
सन्देशमा ऐतिहासिक रूपमा शिक्षा, भूमि, अर्थतन्त्र, राजनीतिक शक्ति तथा राज्यका अवसरबाट बहिष्कृत गरिएका कारण दलित समुदाय अझै बहुआयामिक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गरिएको छ ।
समग्र गरिबी दर घट्दै गए पनि दलित समुदायमा गरिबीको उच्च दर कायम रहनु सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्करणको परिणाम भएको आयोगले जनाएको छ ।
दलित समुदायलाई मूलधारमा समावेश नगरी राष्ट्रको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधानको धारा ४० को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संरचनाहरू निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक पहुँच र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यसँग माग गरिएको छ ।
आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कुनै पनि सभ्य समाजको पहिचान हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै ‘विभेद गर्दैनौँ, विभेद सहँदैनौँ र विभेद हुन पनि दिँदैनौँ’ भन्ने सामाजिक अभियानलाई देशव्यापी बनाउन सबै क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा आयोगले जेठ २१ लाई केवल स्मरणको दिनका रूपमा नभई जागरण, सचेतना, सामाजिक रूपान्तरण र दलित समुदायको आत्मसम्मान अभिवृद्धिको अवसरका रूपमा मनाउन सबैमा अपिल गरेको छ ।
