सिन्धुली । भिन्न सामुदायिक वनबाट चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख २३ हजार क्युफिट सखुवा काठ कटान गरिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली र मरिण अन्तर्गतका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्दै काठ कटान गरेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका १ सय ११ ओटा तथा डिभिजन वन कार्यालय मरिण अन्तर्गतका १ सय १५ ओटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर ढलापडा, सुख्खा, बुढा तथा रोगग्रस्त रुख कटान गरेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट ३ लाख २२ हजार ८ सय क्युफिट सखुवा काठ कटान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय मरिण अन्तर्गतका वनबाट ३ लाख ५ हजार क्युफिट काठ निकालिएको छ ।
कटान गरिएको अधिकांश काठ वन क्षेत्रबाट निकालेर घाटगद्दी गरी लिलाम बिक्रीको तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
तीनपाटन गाउँपालिकास्थित सगरमाथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर लुङ्गेलीका अनुसार यस वर्ष समितिले करिब ३ हजार ८ सय क्युफिट काठ कटान गरेको छ ।
कटान गरिएको काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्तिका लागि समितिलाई छुट्याइएको तथा बाँकी काठ लिलाम प्रक्रियामा लगिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तह र १० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राजस्वस्वरूप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी रकममध्ये २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने तथा अन्य रकम सामाजिक र विकास निर्माणका कार्यमा उपयोग गरिँदै आएको छ ।
वन क्षेत्रमा बिरुवा रोप्ने, झाडी सफाइ गर्ने लगायतका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका वन अधिकृत गौरव भट्टका अनुसार १ सय ११ वटा सामुदायिक वनमध्ये आठ ओटाले पूर्ण रूपमा आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्रै ९ हजार ९ सय ८० क्युफिट काठ कटान गरेका छन् । अन्य वन समितिहरूले आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठ बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका सामुदायिक वन समितिहरूले १८ करोड ९० लाख ७५ हजार ७ सय ५६ रुपियाँ बराबरको काठ बिक्री गरेका थिए ।
स्थानीय तथा प्रदेश राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर कटाएपछि वन समितिहरूको खुद आम्दानी १२ करोड ४८ लाख ७७ हजार २ सय २६ रुपियाँ रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अधिकृत भट्टका अनुसार वन ऐनअनुसार काठ बिक्रीबाट भएको आम्दानीमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरण तथा ५० प्रतिशत महिला विकास र सशक्तीकरण कार्यक्रममार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय मरिणका वन अधिकृत अभिमन्यु केसीका अनुसार कटान अनुमति लिएका १ सय १५ सामुदायिक वनमध्ये आठ ओटाले पूर्ण रूपमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि ८ हजार क्युफिट काठ प्रयोग गरेका छन् ।
सामुदायिक वन समितिहरूले काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी सडक निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी आयोजना, विद्यालय सहयोग तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालनजस्ता सामुदायिक विकासका कार्यमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
