हेटौँडा । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले मानवअधिकार रक्षकहरूको कामलाई सुरक्षित, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माण प्रक्रियामा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्दै मागपत्र बुझाउनुभएको हो ।
मागपत्रमा मानवअधिकार रक्षकको स्पष्ट परिभाषा, अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन तथा अभिलेखीकरण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मानवअधिकार रक्षकलाई धम्की, आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा प्रतिशोधबाट संरक्षण गर्न, जोखिममा रहेका रक्षकलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन तथा महिला र सीमान्तकृत समुदायका मानव धिकार रक्षकले भोग्ने विशेष चुनौती सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको छ । साथै, प्रदेशस्तरीय समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निगरानी तथा अभिलेखीकरण, पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि सहजीकरण र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
तर, उनीहरू स्वयम् धम्की, दबाब, दुर्व्यवहार, भौतिक असुरक्षा तथा सामाजिक बहिष्करणजस्ता जोखिममा पर्ने गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, हिंसा र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका क्षेत्रमा मानवअधिकार रक्षकहरूले निरन्तर काम गर्दै आए पनि उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणलाई व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्र नहेरी प्रदेश सरकारको नीतिगत तथा कानुनी प्राथमिकताका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
