ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २६औँ वार्षिकोत्सव भव्य कार्यक्रम सम्पन्न गरी मनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्ति र प्रयोग अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राज्यले थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, शान्ति, विकास, सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संविधान, ऐन तथा कानुनले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न सके मानव अधिकार संरक्षण थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सुन्दर, समुन्नत र सुसंस्कृत राष्ट्र निर्माणका लागि अधिकार र दायित्वको समुचित प्रयोग तथा परिपालना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबैलाई आआफ्नो स्थानबाट अधिकारको प्रयोग र दायित्व निर्वाहमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरका अनुसार विगतमा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरे पनि पछिल्ला वर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, वातावरणीय अधिकार तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आयोगमा बढी दर्ता हुन थालेका छन् ।
आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै उहाँले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगका केवल १३.२९ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सकारात्मक कदम चालेमा मात्रै कानुनी शासनको प्रत्याभूति र मानव अधिकार संस्कृतिको विकास सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन आयोग निरन्तर सक्रिय रहेको अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले पीडितकेन्द्रित भएर पीडितको सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले समयमै न्याय र परिपूरण नपाउँदा उनीहरूको अधिकार हनन् भइरहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ राज्य पक्षको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी उजुरीहरूको समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
