सिन्धुली । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा तथा नवौँ अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मुक्तान (प्रख्यात) ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष बिमला माझीले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, बालबालिका, मानव अधिकार संरक्षण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मुक्तानले सीमित स्रोत–साधनको सन्तुलित परिचालनमार्फत दिगो विकास हासिल गर्दै गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याइएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ७६ करोड १७ लाख ५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपाध्यक्ष माझीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटअनुसार आन्तरिक आयबाट ९ करोड ८३ लाख ४१ हजार ८४० रुपियाँ, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४९ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपियाँ तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट १६ करोड ६९ लाख ४४ हजार १६० रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुल बजेटमध्ये २४ करोड ९८ लाख ४८ हजार रुपियाँ पुँजीगत खर्चतर्फ तथा ५१ करोड १८ लाख ५७ हजार रुपियाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, खेलकुद, पर्यटन, सामाजिक समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन तथा रोजगारी प्रवर्धनलाई बजेटका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन तथा विद्यार्थीलाई विभिन्न शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउन ४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ३५ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
गाउँपालिकाले रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानमार्फत विभिन्न साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ३० लाख रुपियाँ तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरण कार्यका लागि २० लाख रुपियाँ र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।
