पोखरा । नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने मानवअधिकार रक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा, हकहित संरक्षण तथा आकस्मिक राहतको सुनिश्चितताका लागि तत्काल प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) गण्डकी प्रदेशको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा भदौ २५ गते पोखरामा आयोजित मानवअधिकार रक्षकहरूको प्रदेश तथा जिल्ला भेलाले प्रदेश मानवअधिकार रक्षक ऐन जारी गर्न एकीकृत दबाब दिने संकल्प गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मानवअधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य अनन्तकुमार श्रेष्ठले मानवअधिकारको रक्षा गर्दा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर सत्य र न्यायको पक्षमा निसङ्कोच उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले देशभरका सामुदायिक सङ्घसंस्थालाई एउटै सञ्जालमा जोडेर नागरिक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताउँदै २०८३ असोज ९ र १० गते काठमाडौंमा एलायन्सको राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले मानवअधिकार रक्षकको भूमिका कानुनको शासन र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“अधिकारकर्मी न्यायाधीश होइनन्, उनीहरूले सडक वा सामाजिक सञ्जालमा आफैं न्यायकर्ता बनेर फैसला गर्न मिल्दैन ।”-उहाँले भन्नुभयो-“एउटा अन्यायको विरुद्धमा अर्को अन्याय गर्न पाइँदैन।”
उहाँले विधिको शासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको मर्म आत्मसात् गर्दै जोखिममा रहेका अधिकारकर्मीको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक तथा अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले नागरिक समाजले आफ्नो निष्पक्षता र नैतिक धरातल थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण हुने मानवीय क्षतिलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले पोखरामा सडक विस्तारका क्रममा खुला छोडिएको नालामा खसेर आमा र बच्चाको ज्यान गएको घटनामा पीडितलाई न्याय तथा उचित क्षतिपूर्तिका लागि नागरिक समाजले कानुनी उपचार खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आलेले मानवअधिकार गर्भमा रहेको भ्रूणदेखि मृत्युपर्यन्तको सम्मानजनक संस्कारसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कानुनको कार्यान्वयन तथा मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा बार सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकाबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।
उहाँले आयोग मानवअधिकार रक्षकको संरक्षणका लागि सदैव साथमा रहेको बताउँदै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्ने विशिष्ट जोखिम सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले ‘मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था र चुनौती’ विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मानवअधिकारको प्रवर्धन र रक्षाका क्रममा रक्षकहरू स्वयम् राज्य तथा अन्य पक्षबाट भौतिक आक्रमण, दुर्व्यवहार, झुटा मुद्दा र धम्कीजस्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभर पाँच सयभन्दा बढी मानवअधिकार रक्षक प्रभावित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेकाले त्यसलाई यथाशीघ्र ऐनको रूप दिन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामाथि दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा स्वायत्त प्रदेश परिषद्, कल्याणकारी कोष तथा मानवअधिकार रक्षकको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार एलायन्सकी केन्द्रीय सदस्य दिलु पुन, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्का, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका सहसंयोजक जुना केसीलगायतले नागरिक हकअधिकारका सवालमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश उपाध्यक्ष सरस्वती सिग्देलले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो भने जिल्ला सचिव रमेश सुवेदीले कायक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
भेलामा गण्डकी प्रदेशका ११ ओटै जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
