सिन्धुली । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको दोस्रो जिल्ला सभाको पाँचौँ अधिवेशन तथा नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह शुभारम्भ गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाको अध्यक्षतामा २०८३ भदौ ५ गते आयोजित कार्यक्रममा दोस्रो जिल्ला सभाको पाँचौँ अधिवेशन उद्घाटन गरिएको हो ।
सोही अवसरमा पूजापाठ गरी नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाहसमेत सुरु गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमनका साथै विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लामाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेको बताउँदै सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले कार्यकाल पूरा भएपछि पदमा नरहे पनि निरन्तर जनताको सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख लामाले संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभावकारी सेवा पुर्याउने उद्देश्य भए पनि व्यवहारमा केही कमजोरी रहेको बताउनुभयो ।
चार वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा काम भए पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नवनिर्मित भौतिक संरचनासँगै जिल्ला समन्वय समितिको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपप्रमुख शान्ता कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट सशर्त तथा निःशर्त अनुदान, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, कार्यसञ्चालन तथा विविध कोष र धरौटीसमेत गरी विभिन्न शीर्षकमा आयस्रोत रहनेछ ।
उपप्रमुख कार्कीले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखिएका असहजता संवाद र समन्वयमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय गर्दै नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद स्थानीय तहहरूले शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसापीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार संरक्षण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको अनुगमन, सल्लाह, सुझाव तथा समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न क्रियाशील रहेको अध्यक्ष सुनुवारको भनाइ थियो ।
दुधौली नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चन्द्रकिशोर थारुले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानमा विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था बाधक बनेको बताउनुभयो ।
पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाउन सम्भव नहुने भन्दै उहाँले स्थानीय वस्तुस्थितिअनुकूल सरल, सहज र व्यावहारिक कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जनताले छिटो परिणाम खोजे पनि जटिल ऐन, कानुन तथा माथिल्लो तहबाट आउने विभिन्न कार्यक्रम र निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै जिल्लाका नागरिकलाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सिन्धुलीको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहबीच साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एउटा स्थानीय तहले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भएकाले साझा विकास तथा निर्माणका समस्या पहिचान र समाधानमा जिल्ला सभाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पक्षविपक्षबीच संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समुन्नत, समृद्ध र सुशासित सिन्धुली निर्माणमा नवनिर्मित भवनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सिन्धुली जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
नवनिर्मित प्रशासनिक भवन बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा ९ करोड ३६ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीले भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
