काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा भइरहेको जबर्जस्ती हटाउने तथा विस्थापन अभियानप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल डोजर अभियान रोक्न र प्रभावित समुदायसँग सार्थक संवाद गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जेनेभाबाट जारी वक्तव्यमा विज्ञहरूले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक बस्ती हटाउने अभियान सुरु भएको उल्लेख गर्दै हजारौँ नागरिक पर्याप्त सुरक्षा र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै विस्थापित भएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार प्रभावितमध्ये धेरै आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिक छन् ।
वक्तव्यमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त महासन्धिअनुसार जबर्जस्ती विस्थापन अत्यन्त अपवादात्मक अवस्थामा मात्र गर्न पाइने र त्यसका लागि कडा कानुनी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विज्ञहरूले थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलका बासिन्दालाई केवल २४ घण्टाको सूचना दिएर घर भत्काइएको घटनाप्रति विशेष आपत्ति जनाएका छन् ।
“यति छोटो सूचनाले अर्थपूर्ण परामर्श र पर्याप्त तयारीको मापदण्ड पूरा गर्दैन ।”-वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यो पनि-आवासको अधिकार र राज्य संवेदनशीलताको परीक्षा !
प्रभावित समुदायलाई जानकारी, परामर्श, कानुनी उपचार तथा आवश्यक सहयोगको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
वक्तव्यमा डोजर अभियानपछि विस्थापित हुन पुगेका दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटनाप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
मनोहरा बस्तीका १८ वर्षीय एक युवाले वैशाख ११ गते आत्महत्या गरेको तथा बल्खु बस्तीका ६१ वर्षीय एक व्यक्तिको शव बागमती नदीमा फेला परेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले दुवै घटना जबर्जस्ती विस्थापनबाट सिर्जित निराशासँग जोडिएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
विज्ञहरूले राज्यले विस्थापनअघि वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । केवल अस्थायी र न्यूनस्तरको आश्रय उपलब्ध गराएर दायित्व पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
वक्तव्यमा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनले पनि आवासको अधिकार, उचित प्रक्रिया तथा भूमिहीन समुदायको पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि-डोजरको त्रासमा बालअधिकार !
साथै, २०८१ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका भूमिहीन बस्ती हटाउनुअघि वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश दिएको स्मरण गराइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विज्ञहरूले पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता नगरी हटाउने अभियान अघि बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डमात्र होइन, अदालतको बाध्यकारी आदेशविपरीत पनि हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले डोजर अभियान तथा त्यससँग जोडिएका दुई आत्महत्याको घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रभावित परिवारलाई तत्काल संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
“राज्यको कुनै पनि कदमका कारण नागरिक घरविहीन हुनु हुँदैन ।”- वक्तव्यमा भनिएको छ-“मानव मर्यादा, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायलाई आधार बनाएर मात्र समाधान खोजिनुपर्छ ।”
