ललितपुर । मानवअधिकार संरक्षणलाई राजनीतिक लाभहानिभन्दा माथि राख्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र नागरिकस्तरसम्म मानवअधिकार शिक्षा पुर्याउन राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभाग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा २०८३ असोज २७ गते आयोगको सभाहलमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन, मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूबिच साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी, आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका प्रमुख माधव पौडेल र उपप्रमुख शिवराम यादवले मानवअधिकार संरक्षणका चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट दीपेन्द्रबहादुर सिंह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको विषय उठाइएको थियो ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितताका लागि आयोगका सिफारिसलाई सरकारी प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । सरकारबाहिर हुँदा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउने तर सरकारमा पुगेपछि ती विषयलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले मानवअधिकार संरक्षण कमजोर बन्न सक्ने भन्दै दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अवस्थामा समान प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।
नागरिकलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोगसँग सहकार्य गरी देशव्यापी मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको थियो ।
नागरिकले आफ्नो अधिकार, त्यसको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र न्याय प्राप्त गर्ने माध्यमबारे जानकारी पाएमा मानवअधिकार संरक्षणको अभियान थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मानवअधिकारका सवालमा राजनीतिक दलहरूबिच साझा समझदारी विकास गर्न अन्तरपार्टी मानवअधिकार सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।
यस्तो सञ्जालले दलहरूबिच नियमित संवाद, साझा पहल र मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
