हेटौँडा । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र नागरिक सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत खर्च गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२६ का अवसरमा २०८३ असोज २७ गते हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबिच समन्वय बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आधुनिक प्रविधिबाट पूर्वसूचना प्राप्त हुने व्यवस्था भए पनि नागरिकमा चेतनाको कमी, लापरवाही र सरकारी सूचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै अधिकारीले वडादेखि टोल र घरपरिवारसम्म जोखिम पहिचान तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास सफल हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारी प्रयाससँगै नागरिकको जिम्मेवार व्यवहार पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वसूचना प्राप्त हुँदाहुँदै पनि बाढीपहिरो हेर्न जाने तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तस्बिर र भिडियो खिच्ने प्रवृत्तिले जनधनको क्षति बढाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्को जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै लापरवाही गर्दा उद्धारमा खटिने जनशक्तिसमेत जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले नागरिक सचेतना बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना र तिनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रमुख घलानले जोड दिनुभयो ।
साथै, विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायुजन्य क्षतिसम्बन्धी क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, बागमती प्रदेश समितिकी पूर्वअध्यक्ष आरती पाठकले जोखिमयुक्त क्षेत्रको जानकारी नागरिकसम्म पुर्याउँदा स्थानीय अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद्का समयमा सूचना प्रवाहमा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षा, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक कृष्णप्रसाद दाहालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका योजना अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति सुरेश न्यौपानेले जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनका गतिविधि र योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले विपद् व्यवस्थापन, मानवअधिकार संरक्षण र नागरिक समाजको भूमिकाबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये बाढीपहिरोलगायत विभिन्न विपद्को जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा तीनै तहका सरकारले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य रुद्रबहादुर खड्काले जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका समुदायको सुरक्षाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो ।
