नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको केही समयपछि देशभरिका भूमिहीन सुकुमबासी बस्तीहरूमा स्थानान्तरणको नाममा सरकारले डोजर चलाएर बासस्थान भत्काउने काम गर्दै आइरहेको छ । यसबिच सुकुमबासी बस्तीमा बस्दै आएका भूमिहीन परिवारहरूको बिचल्ली भएका विभिन्न तस्वीर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती नष्ट मात्र गरेको होइन, सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र देशभरिका सुकुमबासीलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन २०८३ सालको चैत मसान्तसम्म गरिसक्ने भन्दै सरकार तथा सरकारमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरेको छ । तर, यस्तो घोषणा भइरहँदा पनि सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्दा देखिएका दृश्यहरूले मानवअधिकार र मानवतामाथि नै विभिन्न प्रश्न खडा गरेका छन् ।
विशेषगरी सुकुमबासी बस्तीमा बस्ने बालबालिकाको अधिकार र मनोविज्ञानमा यसले गम्भीर असर पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा तस्वीरमा सुकुमबासी बस्तीकी एक बालिका भत्किएको घरअगाडि किताब समातेर उभिएकी देखिन्छिन् । त्यो तस्वीरले केवल एउटा गरिब परिवारको पीडा मात्र देखाएको थिएन, सरकारले गरेको गतिविधिले बालअधिकार र बालमनोविज्ञानमा कस्तो नकारात्मक असर पारेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको थियो । त्यसैगरी २०८३ वैशाख २७ गते विभिन्न अनलाइन समाचारमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-११, शान्तिनगरस्थित सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा घाइते भएकी आमाको वरिपरि रुँदै गरेका बालबालिकाको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
यसरी सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर पर्ने खालका विभिन्न भिडियो तथा तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । यी दृश्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि-सरकारको गतिविधि बालअधिकार र बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको छ । यही क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी जग्गामा बनेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि डोजर चलेको छ, जसले विद्यालयका भौतिक संरचना क्षतविक्षत बनाएको छ ।
क्षतिग्रस्त हुने विद्यालयहरूमा मध्यपुरस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय, बालाजुस्थित बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालय र बालाजुस्थित बालकल्याण आधारभूत विद्यालय परेका छन् । यी सामुदायिक विद्यालयहरूमा डोजर चल्दा प्रत्यक्ष रूपमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । मनोविज्ञानमा गम्भीर असर परेको छ । ती विद्यालयका प्राध्यापकहरूका अनुसार शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै डोजर चलेपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षा कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै विद्यालय अन्योलमा छन् ।
यसले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारमाथि नै राज्यले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । सरकारको यस कदमप्रति विभिन्न बालअधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले खेद व्यक्त गर्दै शिक्षाको अधिकारमाथि अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन् । सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यो अवस्थाले बालअधिकार मात्र होइन, बालमनोविज्ञानमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । अहिले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्दा त्यहाँ बस्ने बालबालिकाको मनोविज्ञानमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने ठोस तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । तर, आफू सधैँ बस्दै आएको घर, खेल्ने ठाउँ, छिमेक, पढ्ने कक्षाकोठा र परिवारमाथि डोजर चल्दा त्यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने मनोविज्ञहरू बताउँछन् ।
२०८३ साल वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले चलाएको डोजरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । गोपाल रनपहेली, माजिद अन्सारीसहितले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८३ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यामणि पाण्डेको इजलासबाट तत्कालका लागि सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा इजलासले सुकुमबासीहरूको आधारभूत आवश्यकताको संरक्षणबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले व्यक्त गरेको चिन्तालाई पनि उल्लेख गरेको थियो ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको “गरिबको चमेली” बोलको र्याप गीत चर्चामा थियो । उक्त गीतमा शाहले “यो रामराज्य होइन, राम्रो नै रमाउँदैन” भन्ने पङ्क्ति गाउनु भएको छ । रामराज्य भन्नाले यस्तो राज्य बुझिन्छ, जहाँ शासकले सबै जनता/नागरिकलाई सुखी जीवन दिन सक्छन्, जहाँ जनता शासकको कामप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् र जहाँ गाँस, बास र कपासको अभाव हुँदैन । उहाँले गीत सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन शासकहरूले जनतालाई त्यस्तो रामराज्य दिन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो । जनताले पनि उहाँले त्यस्तो व्यवस्था दिन सक्ने अपेक्षासहित उहाँलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित गरे । त्यसको तीन वर्ष नबित्दै उहाँ देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता भूमिहीन सुकुमबासी बस्तीमाथि चलेको डोजरले के उहाँले भनेजस्तै रामराज्यको उदाहरण दिन्छ त ? के उहाँले परिकल्पना गरेको रामराज्यमा साना बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन्छ ? के त्यस्तो राज्यमा शासकका गतिविधिले बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्छ ? अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको रामराज्य यस्तो थिएन होला । तर, भइरहेको छ यस्तै !
