सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सिन्धुलीका खानेपानी योजनाहरू न्यून बजेटका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
विभिन्न स्थानमा बहुवर्षीय रूपमा सुरु गरिएका योजना वर्षौँसम्म अधुरै रहँदा खानेपानी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
कमलामाई नगरपालिका-४ मल्लागाउँमा निर्माणाधीन ग्वाङ्खोला-मल्लागाउँ लिफ्ट खानेपानी योजना तीन वर्षदेखि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
करिब दुई करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनामा प्रत्येक वर्ष थोरै बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त योजनाका लागि जम्मा ९ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।
योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले सम्झौता प्रक्रियामै ढिलाइ हुँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यालय धाउँदा कहिले इन्जिनियर अनुपस्थित हुने त कहिले अन्य कारण देखाएर प्रक्रिया लम्ब्याइने गरिएको छ ।
हालसम्म उक्त योजनामा करिब २५ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । ‘एक घर, एक धारा’ अवधारणाअन्तर्गत तयार गरिएको डीपीआरअनुसार योजना सम्पन्न भएपछि १ सय ७ घरधुरी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फिक्कल गाउँपालिका-३ मा सञ्चालित चनौटे-गिनीचौर खानेपानी योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सुरु गरिएको योजना चार वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
गत वर्ष ५ लाख रुपियाँ बजेट प्राप्त भएकोमा यस वर्ष बजेट नै नआएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पूरै वडाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना सुरु गरिए पनि सानोसानो बजेटका कारण काम खण्डखण्डमा भइरहेको छ ।
करिब १२ वर्षअघि स्वीकृत भएको उक्त योजनामा हालसम्म पाँच वटा खण्डको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । योजना पूरा भए ५ सयभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार जिल्लामा बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा १०१ वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा छन् ।
तीमध्ये ७० ओटा योजनाको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी योजनाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख अजयकुमार यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उहाँले योजना धेरै भए पनि बजेट पर्याप्त नभएकाले सबै योजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सञ्चालनमा रहेका अधिकांश योजनामा करिब ९ लाख रुपियाँकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएकाले काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका योजना नै वर्षौँसम्म अधुरो रहँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म समस्या दोहोरिरहने देखिएको छ ।
