काठमाडौँ । कक्षाकोठामा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अदालती अभ्याससँग जोड्दै अपाङ्गता अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यावहारिक प्रयोग प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दोस्रो राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता, २०८३ काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पस र नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा वक्ताहरूले कानुन शिक्षण संस्थालाई अपाङ्गता भएका विद्यार्थीप्रति थप जबाफदेही र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाले अपाङ्गतामैत्री तथा समावेशी न्याय प्रणाली निर्माणमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. श्यामबहादुर कार्कीको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायका डीन प्रा. डा. डी. एन. पराजुलीले शिक्षणसिकाइ, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
मूट कोर्ट प्रतियोगिताले कानुनका विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक न्यायिक अभ्याससँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्ने आयोजकहरूले बताएका छन् ।
प्रतियोगितामार्फत विद्यार्थीमा कानुनी अनुसन्धान तथा लेखन, लिखित बहस तयार गर्ने, मौखिक बहस प्रस्तुत गर्ने र न्यायिक प्रश्नको तार्किक जबाफ दिने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने, न्यायमा पहुँच, पहुँचयुक्तता तथा अन्तरसम्बन्धित विभेदजस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य प्रतियोगिताको रहेको छ ।
विद्यार्थीलाई इजलासको आचरण, औपचारिक कानुनी भाषा, समय व्यवस्थापन र व्यावसायिक अनुशासनको अभ्याससमेत गराइनेछ ।
उद्घाटन कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित दोस्रो सत्रमा अधिवक्ता करुणा पराजुलीले अपाङ्गतालाई दया वा केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट नभई मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी निर्मला धिताल, मीना पौडेल र अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईंले संवैधानिक संरचना, दोहोरो तथा अन्तरसम्बन्धित विभेद, समावेशिता र बहुआयामिक अधिकारका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घ, सिबिएम ग्लोबल तथा डिजाबिलिटी राइट्स फण्डको सहआयोजनामा प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरण तथा सेमिफाइनल भदौ १८ र १९ गते नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजना हुनेछ भने फाइनल भदौ २० गते नेपाल प्रहरी क्लबमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताले कानुनका विद्यार्थीलाई अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार र समावेशी न्यायका विषयमा गहिरो अध्ययनसँगै अदालतमा आवश्यक व्यावहारिक सीप विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आयोजकहरूको विश्वास छ ।
