सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा गरेको छ । यो अवधिलाई उपलब्धि र चुनौती दुवै दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दा मिश्रित चित्र देखिन्छ । केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात भए पनि शासन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनेभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने प्रवृत्तिले चिन्ता बढाएको छ । यस अवधिमा राज्य संयन्त्रभन्दा शासक वर्गलाई बलियो बनाउने प्रयास बढी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । संस्थागत सुधार र सुशासनभन्दा निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको आरोप पनि लागिरहेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबलीकरणभन्दा प्रणाली नै कमजोर हुने जोखिम बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । बरु मध्यम वर्गलाई लक्षित केही नीतिगत निर्णयहरू भए पनि कमजोर वर्गको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रूपमा शक्ति केन्द्रमा सीमित हुँदै गएको र नेतृत्वप्रति अन्धसमर्थन गर्ने प्रवृत्ति विभिन्न तहमा फैलिँदै गएको अवस्था पनि देखिएको छ । शक्ति केन्द्रीकरण र भक्तिको विकेन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई चुनौती दिने सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, यी सबै चुनौतीका बिच सरकारका केही प्रारम्भिक प्रयासले आशा जगाएका छन् । सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक चुस्तता, केही नीतिगत सुधारका सङ्केत तथा विकास निर्माणका केही कामले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । ती प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत सुधारमा केन्द्रित हुन सके आगामी दिनमा परिणाम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । १०० दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन होइन, प्रारम्भिक सङ्केत मात्र हो । त्यसैले कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधार गर्ने इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनप्रति दृढ प्रतिबद्धता देखाउन सके वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।
सरकार र सरकारका अधिकारीहरूमा देश बनाउने हुटहुटी, विकासलाई गति दिने आकांक्षा र केही नयाँ गर्ने उत्साह देखिन्छ । तर, त्यो उत्साहलाई सही दिशा दिने ढङ्ग, विधि र कानुनी प्रक्रियाप्रति पर्याप्त स्पष्टता र संवेदनशीलता भने धेरैजसो निर्णय तथा गतिविधिमा अभाव भएको अनुभूति हुन्छ । विकासको नाममा हतारो गर्ने, परिणाम छिट्टै देखाउने दबाबमा प्रक्रिया मिच्ने वा कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ । राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो । सरकार स्वयम् कानुनको पालना गर्ने पहिलो पक्ष हुनुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि कानुन, संविधान वा स्थापित प्रक्रियाबारे जानकारी थिएन भन्ने तर्क स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूबाट कानुनी दक्षता, संस्थागत मर्यादाको सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अपेक्षा गरिन्छ । यदि विकासको नाममा विधिविधानलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले तत्काल केही उपलब्धि दिएको जस्तो देखिए पनि अन्ततः संस्थागत क्षय, अविश्वास र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले देश बनाउने इच्छाशक्तिसँगै कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता पनि समान रूपमा बलियो हुन जरुरी छ ।
राज्यको वैधता कानुन बनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबाट स्थापित हुँदैन । नागरिकको सम्मान, न्यायको पहुँच र अधिकारको संरक्षणबाट मात्रै स्थापित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र मानव अधिकारका स्थापित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । यदि राज्यका कुनै निकायका कारबाहीले नागरिकमा सुरक्षा होइन भय, न्याय होइन दण्ड र सेवा होइन नियन्त्रणको अनुभूति गराउँछ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तरमाथिको प्रश्न बन्छ । १०० दिनको अवधिमा यो प्रश्न मुखरित भएको छ । राज्य संयन्त्र लहड र स्टण्टमा आधारित हुनुहुँदैन । मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन । आशा जीवित छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ ।
(फोटोः एआइबाट तयार पारिएको ।)
