लामो समयदेखि सत्ताको छाया बनेर संसद्को गरिमा कमजोर पारेको आरोप खेपिरहनुभएका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पछिल्ला दिनमा एकाएक कडा देखिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जबाफ दिन रुलिङ गर्नु, मन्त्रीहरूलाई समय तोकेर जबाफ दिन निर्देशन गर्नु र सत्तारुढ दलकै सांसदलाई नियमविपरीत बोल्न रोक्नु आफैँमा सकारात्मक कदम हुन् । यसले सभामुखको गरिमा एकाएक बढाएको प्रतित हुन्छ । तर, प्रश्न यति मात्रै हो-यो सभामुखको स्थायी रूप हो कि परिस्थितिले निम्त्याएको क्षणिक आक्रामकता ?
सभामुख संसद्को कुनै दलको प्रतिनिधि हुनुहुन्न । उहाँ साझा व्यक्ति हो । उहाँ सत्ता वा विपक्षको पक्षमा उभिने व्यक्ति पनि होइन । उहाँको पहिलो दायित्व संसद्को गरिमा, नियम र सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री पहिला आफैँले काम गरेको दलका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ भन्दैमा सभामुखले संसद्को प्रश्नोत्तर प्रक्रियामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । त्यस्तै विपक्षीले प्रश्न उठाए भन्दैमा त्यसलाई राजनीतिक दबाबका रूपमा बुझेर पन्छाउन पनि मिल्दैन । ७७ दिन लगातार विपक्षी दलहरूका तर्फबाट विरोध हुँदासमेत सभामुखले टेरपुच्छर नलगाएको आरोप थियो । तर, ७८ औँ दिनमा उहाँले एकाएक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जबाफ दिन रुलिङ गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुपरेको पहिलो उदाहरण भएको नयाँपत्रिकाले जनाएको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो । जुन कुरा संसदको रेकर्डमा सामेल हुन पुग्यो । अटेरी प्रधानमन्त्रीका रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम अभिलेखित हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जबाफ दिन गरिएको रुलिङ स्वागतयोग्य छ । मन्त्रीहरूलाई समेत जनसरोकारका विषयमा समय तोकेर जबाफ दिन निर्देशन दिनु अझ महत्वपूर्ण छ । संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफ दिनु सरकारको कृपा होइन, संसदीय उत्तरदायित्व हो । तर, सभामुखको पछिल्लो सक्रियतालाई केवल ‘कडा बनेको’ भनेर प्रशंसा गरेर पुग्दैन । यसलाई नियमित संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै वास्तविक परीक्षा हो । सांसदले आकस्मिक समय मागेर पार्टीको प्रचार गर्न खोज्दा सभामुखले रोक्नुभयो । यो पनि सही अभ्यास हो । संसद् राजनीतिक दलको प्रचारमञ्च होइन । आकस्मिक समय आकस्मिक विषयका लागि, शून्य समय जनसरोकारका प्रश्नका लागि र विशेष समय विशेष प्रकृतिका विषयका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । नियम सत्तारुढ दलका सांसदका लागि एउटा र विपक्षीका लागि अर्को भयो भने सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
विगतमा विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नलाई लामो समयसम्म जबाफ नआएको अवस्थामा संसद् अवरुद्ध भयो । प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नहुने, सरकारले शून्य र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको जबाफ नदिने र सभामुखले प्रभावकारी रुलिङ नगर्ने हो भने संसद् केवल बैठक बस्ने औपचारिक थलोमा सीमित हुन्छ । त्यस्तो संसद्ले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउने रुलिङ गरेपछि विपक्षीको अवरोध हट्नु सकारात्मक सङ्केत हो । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित गरेको छ-संसद् चलाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय बल होइन, नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो । तर, सभामुख अर्यालले यसलाई यतिमै सीमित राख्नु हुँदैन । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार विपक्षीको मात्र होइन, प्रत्येक सांसदको हो । संसद् सरकारको स्तुतीगान गर्ने थलो होइन । सरकारलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउने संवैधानिक मञ्च हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, सत्तारुढ दलका सांसददेखि विपक्षीसम्म सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्न सक्नुपर्छ ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न खोज्नु आफैँमा नराम्रो होइन । तर, व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने सभामुख कार्यपालिकाको ढोका धाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था भने संसदीय प्रणालीका लागि सुखद सङ्केत होइन । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जबाफ दिने व्यवस्था स्थापित छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहनुभन्दा संसद्को रोष्ट्रमबाट नियमअनुसार रुलिङ गर्नु नै सभामुखको बलियो संवैधानिक भूमिका हो । अब सभामुख अर्यालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो-कडा देखिनु होइन, निष्पक्ष देखिनु । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने ‘साहस’ देखाउनु राम्रो सुरुवात हो । यसको निरन्तरताले नै उहाँको नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ ।
यदि उहाँले संविधान, संसद्को नियमावली र संसदीय परम्परालाई दलगत सम्बन्धभन्दा माथि राखेर अघि बढ्नुभयो भने विगतमा लागेको ‘सत्ताको छाया’को आरोप क्रमशः मेटिन सक्छ । अन्यथा केही दिनको आक्रामक प्रस्तुति केवल राजनीतिक परिस्थितिले जन्माएको एउटा दृश्यमा सीमित हुनेछ । संसद्को गरिमा भाषणले होइन, नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयनले जोगिन्छ । सभामुखको असली परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
