हामी गणतन्त्रमा छौँ । संविधानले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित छ । नागरिकका मौलिक अधिकारको लामो सूची संविधानमा छ । तीन तहका सरकार छन् । अधिकारको बाँडफाँट छ । हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रका लागि चाहिने संरचना धेरै हदसम्म तयार भइसकेका छन् । तर, संरचना तयार हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदोरहेनछ । संविधानमा शब्दशब्द लेखिँदैमा त्यसको भावना व्यवहारमा आउँदोरहेनछ । संविधानमा शब्द राख्ने नै छायाँमा परेर अरु अघि बढेपछि त्यसको मर्ममाथि प्रहार हुँदोरहेछ । हाम्रो आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो-हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, तर व्यवस्थालाई चलाउने चिन्तन र संस्कार परिवर्तन गर्न सकेनौँ ।
गणतन्त्रको अर्थ राजा हटाउनु मात्रै होइन । गणतन्त्रको अर्थ शासनको केन्द्र नागरिक हो भन्ने स्वीकार गर्नु हो । नागरिक सार्वभौम हुनु हो । नागरिक सार्वभौम हुन् भन्नुको अर्थ प्रत्येक व्यक्ति आफूखुसी शासक हो भन्ने होइन । नागरिक शासक विधिबाट हुन्छन् । निर्वाचनबाट हुन्छन् । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट हुन्छन् । चिन्तनबाट हुन्छन् र चेतनाबाट हुन्छन् । त्यसैले गणतन्त्रमा स्वतन्त्रता हुन्छ, तर अराजकता हुँदैन । अधिकार हुन्छ, तर मनपरी हुँदैन । आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट हुँदैन । अहिले हाम्रो दैनिकीमा ठिक उल्टो भइरहेको छ । जुन हुनु हुँदैनथ्यो ।
हामीकहाँ गणतन्त्र आएपछि यही कुरा बुझ्न केही कठिन भयो । एकातिर नागरिकले आफूलाई मालिक ठान्न थाले, अर्कोतिर राज्यका संरचनाले नागरिकलाई अझै पनि आदेश पालना गर्ने प्रजाकै रूपमा हेर्न छाडेनन् । गणतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन् भन्ने कुरा सही हो, तर मालिक हुनुको पनि एउटा विधि हुन्छ । नागरिकको सार्वभौम अधिकार संविधान र संस्थामार्फत प्रयोग हुन्छ । विधि नमान्ने स्वतन्त्रता गणतन्त्र होइन, अराजकता हो । र, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न व्यक्ति नठानी सधैँ आदेश मान्ने प्रजा ठान्ने राज्य पनि गणतान्त्रिक हुन सक्दैन, निरङ्कुश हुन्छ ।
समस्या संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने सोचमा छ । संविधानमा छैन । जनआन्दोलनको राप र तापमा आधारित भएर संविधान बनाइयो । परिवर्तनको आकाङ्क्ष संविधानमा समेटियो । नागरिक अधिकारका विषयमा धेरै राम्रा व्यवस्था गरिए । सङ्घीयताको माध्यमबाट राज्यसत्तालाई नागरिकको नजिक पुर्याउने प्रयास भयो । तर, संविधानमा लेखिएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो प्रशासन चाहिन्छ, कस्ता संस्था चाहिन्छन्, ती संस्था कसरी चल्छन्, कसरी अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने संस्कार कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी भएन । संरचना बनाइयो, तर संरचनाभित्रको मानसिकता उस्तै रह्यो । राणाकालीन सोच, पञ्चायतकालीन मानसिकता । यस्ता सोच र मानसिकता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तगारा हुन् ।
त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि हाम्रो पुरानो सोच पटकपटक देखा परिरहेको छ । सङ्घीयता भनेको सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश हुँदै गाउँसम्म पुर्याउनु मात्र होइन । सङ्घीयता भनेको अधिकारलाई तल्लो तहमा विश्वासपूर्वक हस्तान्तरण गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भने त्यस अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रो व्यवहार अझै पनि यस्तो छ-सिंहदरबारमा बस्ने सबैभन्दा जान्ने, प्रदेशमा बस्ने अलि कम जान्ने र गाउँमा काम गर्नेले त झन् केही जान्दै नजान्ने । त्यसैले त एक वर्षका हाराहारीमा बाँकी रहेका प्रदेशसभामा सत्तापलटको निर्णय केन्द्रबाट तीन बुँदेमार्फत गर्ने कोशीश भइरहेको छ । यो सङ्घीय संरचनामा प्रदेशले गर्न पाउने निर्णयमाथि गरिएको ‘कू’ हो । यस्तै यस्तै ‘कू’ बाट लोकतन्त्रको यात्रा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यो सोच मूलतः सामन्ती सोच हो । ठाउँ फरक हुँदैमा मानिसको बुद्धि, क्षमता र सिर्जनशीलता फरक हुँदैन । स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो समाजका बारेमा केन्द्रमा बसेको व्यक्तिभन्दा बढी बुझेको हुन सक्छ । स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहले बनाएको कानुन सङ्घले बनाएको कानुनभन्दा कतिपय अवस्थामा राम्रो हुन सक्छ । तर, स्थानीयमा छँदा केन्द्रलाई नटेर्ने र केन्द्रमा पुगेपछि स्थानीयलाई नगन्ने मानसिकता दुषित सोचाइको नतिजा हुन् । यही मानसिकताले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । तलको तहले केही गर्न खोज्दा माथिको स्वीकृति खोज्ने, माथिबाट निर्देशन नआएसम्म निर्णय नगर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि डराउने अवस्था रहिरह्यो भने सङ्घीयताको संरचना त देखिन्छ, तर त्यसको आत्मा भेटिँदैन । अधिकार दिनुको अर्थ जिम्मेवारीसहित विश्वास गर्नु हो । विश्वास नगरी अधिकार दिएजस्तो गर्नु सङ्घीयता होइन । सामान्ति मानसिकता हो ।
यसको सीधा सम्बन्ध मानवअधिकारसँग छ । मानवअधिकार भनेको राज्यले नागरिकलाई कृपा गरेर दिने सुविधा होइन । मानिस भएकै कारण प्राप्त हुने अधिकार हो । त्यसैले राज्यको संरचना जति बढी नागरिकमैत्री हुन्छ, मानव अधिकारको संरक्षण त्यति नै बलियो हुन्छ । जहाँ निर्णयको अधिकार केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन्छ, जहाँ माथिको आदेशलाई अन्तिम सत्य मानिन्छ र जहाँ नागरिकको आवाजभन्दा पदको हैसियत ठूलो हुन्छ, त्यहाँ मानवअधिकार हुँदैन । भइहाले पनि कमजोर हुन्छ । सामन्ती चिन्तनले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धनमा बाधा पुर्याउने कारण यही हो । यो अहिले प्रष्टै देखिएको छ ।
कानुनको शासनलाई पनि हामीले यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । कानुनको शासन भनेको सबै कुरा कानुनको किताबमा लेखेर राख्नु होइन । कानुन मानिसको व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न, राज्यलाई सीमाभित्र राख्न र नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न बनाइन्छ । कानुन राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो, नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने हतियार होइन । कानुनले नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, बाधा हाल्ने होइन । तर, यहाँ कानुन बनाउँदा नागरिकले के गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा धेरै सोचिन्छ । नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा के गर्न पाउँछ भन्ने कुरा कम सोचिन्छ । जाक्दिउँ, ठोक्दिउँ, थुन्दिउँ जस्ता शब्द कानुन बनाउन निर्वाचितका मुखबाट आइरहेका छन् । यस्ता शब्द लोकतन्त्रका भाइरस हुन् । मानवअधिकारविरोधी किटाणु हुन् । जसलाई बेलैमा रोकथाम गर्न वा नष्ट गर्न नसके सङ्क्रमण फैलन्छ ।
लोकतन्त्रमा प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । विधि आवश्यक हुन्छ । पारदर्शिता र जबाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । प्रक्रिया आफैँ उद्देश्य होइन । प्रक्रिया नागरिकलाई परिणामसम्म पुर्याउने माध्यम हो । नागरिकले सरकारबाट फाइल चलेको हेर्न चाहेका होइनन्, काम भएको हेर्न चाहेका हुन् । उनीहरूलाई कुन मन्त्रालयले कति पटक पत्र काट्यो भन्नेभन्दा सेवा कहिले पाए भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । त्यसैले अब सरकारको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको आत्मा नागरिकको गुणस्तरीय जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मात्रै नापजाँच गर्न सकिन्छ ।
यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको प्रश्न पनि आउँछ । कर्मचारी प्रशासनसँग विशेषज्ञता हुन्छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने, प्राविधिक पक्ष केलाउने, प्रक्रियागत कुरा मिलाउने काम कर्मचारीको हो । तर, राज्यको दिशा राजनीतिक नेतृत्वले निर्धारण गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व धेरै ठाउँमा परावलम्बी बनेको छ । कहिले कर्मचारीसँग छलफल गरेर सिक्नेभन्दा ठाडो निर्देशन दिने, कहिले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरी कर्मचारीतन्त्रकै भर पर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अनि जस आपूले लिने र अपजस अरुलाई थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यो पनि लोकतन्त्रका लागि दुश्मन हो । जिम्मेवारले जबाफदेहिता बहन गर्नै पर्छ ।
असल शासन आदेशले चल्दैन । अन्तरक्रियाले चल्छ । चाकडीले चल्दैन । प्रश्नले चल्छ । बहकिएर चल्दैन । बहसले चल्छ । नेतृत्वसँग नतमस्तक भएर वा बद्ख्वाँइ गरेर चल्दैन । सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियाले चल्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच दूरी होइन, स्वस्थ सम्बन्ध चाहिन्छ । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्य र विशेषज्ञताको आधारमा सुझाव दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आवश्यकता र आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । नागरिकलाई फरमान जारी गरेर चल्दैन । नागरिकसँग निकट अन्तरक्रियाले मात्रै चल्छ । सबैले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने हो भने शासन प्रभावकारी हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा द्वन्द्वबाट डराउनु हुँदैन । द्वन्द्व र हिंसा एउटै कुरा होइनन् । विचार फरक हुनु द्वन्द्व हो । प्रश्न उठाउनु द्वन्द्व हो । असहमति राख्नु द्वन्द्व हो । यस्तो द्वन्द्व लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । यही बहस र असहमतिबाट नयाँ विचार जन्मिन्छ । हामीले द्वन्द्वलाई हिंसाका रूपमा बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छौँ । हिंसाको विरोध गर्नुपर्छ । हिंसालाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । हिंसाको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । तर, विचारको द्वन्द्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रश्न गर्न पाउने नागरिक र प्रश्न सुन्न सक्ने सरकार लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, यही भइरहेको छैन । नागरिकका प्रश्नले कापी भरिइसक्यो सरकारले प्रश्न नसुने झैँ गरिरहेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने काम होइन । लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दिनुपर्छ । र, नसोधेका विषयमा पनि तीनतीन महिनामा कामको प्रतिवेशन पेश गर्नुपर्छ ।
अब हामीले धेरै ठूलो काम गर्नुपर्दैन । पहिले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । स्वीकार गरेपछि दोहोर्याउँदिनँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसपछि क्रमशः संरचना सुधार्नुपर्छ । कार्यशैली बदल्नुपर्छ । कानुनलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । नागरिकको सेवाका लागि बदल्ने हो न कि शासकको चाकरका लागि । राजनीतिक नेतृत्वलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ र प्रशासनलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ । हामीसँग घोषणा धेरै छन्, कानुन पनि कम छैनन् । झन् भाषणबाजी त कति हो कति ? समस्या ती कुरालाई जीवनसँग जोड्ने ठाउँमा छ । सत्तामा हुँदा एकाथरि र सत्ता बाहिर हुँदा अर्कोथरी बोल्ने बानीको अन्त्य जरुरी छ । संविधानमा नागरिकको अधिकार लेखिएको छ । तर, नागरिकले कार्यालयको ढोकामा पुग्दा त्यो अधिकार महसुस गर्न सकेन भने संविधानको सुन्दरता कागजमै सीमित हुन्छ । सङ्घीयता लेखिएको छ, तर स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न डराउँछ, प्रदेश पनि कताकता हराउँछ भने सङ्घीयताको अर्थ कमजोर हुन्छ । कानुनको शासन लेखिएको छ, तर कानुनकै नाममा नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउँछ भने कानुनको शासनको मर्म हराउँछ ।
त्यसैले अबको लडाइँ व्यवस्था परिवर्तनको होइन, सोच परिवर्तनको हो । हामीले सामन्ती चिन्तनबाट मुक्त हुनैपर्छ । माथि बसेकाले मात्र जान्दछन् र तल बसेकाले आदेश पालना मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नैपर्छ । नागरिकलाई शासित गर्ने होइन, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्य बनाउनुपर्छ । सरकारको काम नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नु हो । कानुनको काम बाटो छेक्नु होइन, बाटो सहज बनाउनु हो । राजनीतिक नेतृत्वको काम आदेश बाँड्नु होइन, दिशा दिनु हो । प्रशासनको काम फाइल थुपार्नु होइन, परिणाम दिनु हो । गणतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावमा मात्र हुँदैन । नागरिकले राज्यसँग व्यवहार गर्दा आफू सम्मानित भएको महसुस गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हुन्छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो अधिकार माग्दा राज्यले उसलाई सुन्छ कि सुनाउँछ भन्ने कुरामा हुन्छ । गाउँमा बसेको नागरिकले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा हुन्छ ।
कानुनले उसको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्छ कि थप कठिनाइ सिर्जना गर्छ भन्ने कुरामा हुन्छ । जब राज्यले नागरिकलाई विश्वास गर्छ । नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्न थाल्छ । जब सरकार परिणाम दिन्छ । नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढ्छ । जब कानुनले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ मानव अधिकार बलियो हुन्छ । र, जब माथिबाट तलसम्म सामन्ती सोचको ठाउँमा लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित हुन्छ, त्यतिबेला मात्र गणतन्त्र कागजबाट उठेर नागरिकको दैनिक जीवनमा पुग्छ । हामीले त्यही यात्राको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
