लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सम्मान गर्नु हो । कुनै पनि सरकारको सफलता लोकप्रिय नाराले होइन, नागरिकले सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित जीवन बिताउन पाउने अवस्थाले मापन गरिन्छ । सरकारको नीति, निर्णय र कार्यशैली मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालको संविधानअनुकूल हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बालेन सरकारले अघि सारेका केही नीति, कार्यशैली र निर्णयमाथि मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासनका दृष्टिकोणबाट विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन् । जुन् प्रश्न लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा उठाउने अवस्था आउनु आफैँमा दुखद् हो । पदमा नभएका बखत भनिएका विषय वा गरिएका व्यवहारभन्दा पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने व्यवहार थप जिम्मेवार र सम्वेदनशील हुनै पर्छ ।

स्याम्पल सुनसरी !

हिंसात्मक घटनाको सबैभन्दा ठूलो क्षति भौतिक संरचना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले नागरिकको जीवन, सुरक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतासहितका आधारभूत मानवअधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पु¥याउँछ । प्रत्येक नागरिकले भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो धर्म, संस्कृति र आस्थाको अभ्यास गर्न पाउने अधिकार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका छन् । कुनै पनि समुदायमाथि लक्षित हिंसा वा घृणा फैलाउने गतिविधिले सामाजिक सद्भाव मात्र होइन, विधिको शासन र मानव मर्यादामाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा गर्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई शान्तिसुरक्षाको विषयका रूपमा मात्र होइन, मानवअधिकार संरक्षण र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको गम्भीर सवालका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

यस्तै घटना हो सुनसरीको देवानगञ्ज । देवानगञ्ज नगरपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको सामान्य विवाद बढ्दै गएपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागी २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको ज्यान गयो । उपचारका क्रममा सोही ठाउँका जयप्रकाश मेहताको पनि मृत्यु भयो । स्थानीयका अनुसार राज्यका निकाय समयमै संवेदनशील र जिम्मेवार बनेका भए घटना यहाँसम्म पुग्ने अवस्था आउने थिएन । राज्यको निकम्मापन वा उदासीनताले सामान्य विवादलाई मानव जीवन गुम्ने अवस्थासम्म पु¥याएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । यस अर्थमा सुनसरीको घटना राज्य संयन्त्रको असफलताको एउटा स्याम्पलका रूपमा लिन सकिन्छ ।

यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा सिरहामा भएका साम्प्रदायिक तनाव र हिंसात्मक घटनाले पनि राज्यको पूर्वतयारी, सूचना विश्लेषण, संवाद संयन्त्र र संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको सङ्केत गरेका छन् । सिरहाको घटनामा गणेश यादवको ज्यान गयो । ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटनाले सरकारका कामको मापन गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका उत्तेजक अभिव्यक्ति, अफवाह र समुदायबिच बढ्दो अविश्वासलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय विवादले हिंसात्मक रूप लिने वातावरण बनेको देखिन्छ । कुनै पनि समुदायमाथि हुने आक्रमण वा कुनै समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराउने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यले सबै नागरिकलाई धर्म, जात, भाषा वा समुदायका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान सुरक्षा प्रदान गर्नु संविधानले दिएको दायित्व हो ।

राज्यको दायित्व हिंसा भइसकेपछि दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान गर्नु, तनाव बढ्नुअघि संवाद र मेलमिलापका माध्यम सक्रिय बनाउनु, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा हिंसालाई उक्साउने गतिविधिमाथि कानुनी नियन्त्रण गर्नु तथा प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो । जब राज्य यी दायित्व पूरा गर्न असफल हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको मानवअधिकारमाथि पर्छ र राज्यको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

सुनसरी र सिरहाका घटनाले सरकारका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–मानवअधिकारको संरक्षण संविधान र कानुनका पुस्तकमा सीमित हुने विषय होइन । व्यवहारमा नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको दायित्व हो । त्यसैले यी घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । साथै घटनाको वास्तविक कारण, सुरक्षा निकायको भूमिका, निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा तथा सम्भावित लापरबाहीको समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन मानवअधिकारमैत्री सुरक्षा नीति, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक संवाद संयन्त्र, घृणात्मक अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र राज्यका निकायको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक परीक्षा सङ्कटका बेला नागरिकको अधिकार कति प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सरकारका आगामी कदम यही मान्यता अनुरूप अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

सुकुम्बासीको सकस !

नदी संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन राज्यको वैधानिक दायित्वभित्र पर्ने कार्य हुन् । वातावरणीय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका दृष्टिले यस्ता अभियान आवश्यक छन् । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्ने क्रममा मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तको पनि समान रूपमा पालना गरिनुपर्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समान व्यवहार तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले कुनै बस्ती हटाउनुअघि प्रभावित परिवारसँग पर्याप्त परामर्श गर्नु, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु, उचित सूचना दिनु तथा पुनस्र्थापना वा वैकल्पिक आवासको यथोचित व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी मानिन्छ । यी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै गरिने व्यवस्थापनले आवासको अधिकार, मानव मर्यादा तथा न्यायोचित प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाउँछ । बालेन सरकारले सुकुम्बासीका क्षेत्रमा यही प्रक्रिया अबलम्बन नगरेकाले मानवअधिकार आकर्षित भएको हो ।

मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समस्या नदी संरक्षण वा अतिक्रमण हटाउने कार्यमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुन्छ । यदि विकास र संरक्षणका नाममा प्रभावित नागरिकको अधिकार, जीविकोपार्जन र मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरिन्छ भने राज्यको कदममाथि मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्ता प्रश्न अहिले मुलुकमा मात्रै उठेका छन् विस्तारै विश्वव्यापीकरण हुँदै जान्छ । मुलुकमा न्याय नमिले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अनेकौँ दृष्टान्त छन् । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि वातावरणीय संरक्षण र मानवअधिकारबिच उचित सन्तुलन कायम गर्दै कानुनी, पारदर्शी र मानवीय ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासनको मर्म हो भन्दै आइएको छ ।

आत्मदाहका आर्तनाद !

पछिल्ला दिनहरूमा आत्मदाहका घटनाले नेपाली समाजलाई गम्भीर रूपमा झस्काएको छ । यस्ता घटनालाई मानसिक समस्या वा व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा मात्र बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ । यो मानवअधिकारको गम्भीर विषय हो । धेरै अवस्थामा यसले राज्यप्रति गहिरो निराशा, आर्थिक अभाव, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, ऋणको भार, न्यायमा पहुँचको कठिनाइ तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कमजोरीलाई सङ्केत गर्छ । यस्तो सङ्केत हालैका दिनमा बढेको छ । काठमाडौँमा तीन, सर्लाहीमा एक, रौतहटमा एक, कैलालीमा एक गरी ६ जनाले आत्मदाह प्रयास गरेकामा एक जनाको उपचार जारी छ । पाँच जनाको दुखद् अन्त्य भइसक्यो । यसले सरकारलाई बेस्सरी गिज्याइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता घटना अभिलेखित हुनु लाजमर्दो विषय हो । त्यसमाथि राजधानी काठमाडौँमा राज्यका संयन्त्र, निकाय र अधिकारीका अगाडि नै यस्ता घटना हुनु मुलुकको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताकै भद्दा मजाक हो ।

संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले नागरिकलाई आधारभूत जीवनयापनका अवसर, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँच उपलब्ध गराउन असफल हुँदा नागरिकहरू चरम निराशामा पुग्न सक्छन् । पुगिरहेका छन् । हिजो बर्बाद भएको थियो अब रामराज्य हुन्छ भनेर देखाइएको आशा पूरा नहुँदा वा पूरा हुने सङ्केत नदेखिएका कारण निराशा बढ्दो छ । बढी आशाले चरम निराशा निम्त्याउँछ । त्यसैले धरातलीय यथार्थतामा राजनीति हुनु आवश्यक छ । यस्तै अत्यधिक आशाका सपनाले आत्मदाहका घटनालाई व्यक्तिगत त्रासदी नभई राज्यको लोककल्याणकारी दायित्वसँग जोडिएको मानवअधिकारको प्रश्नका रूपमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्दछ । आत्मदाहका सिलसिले घटनालाई हेर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यसँगै मानवअधिकारका विविध पाटोबाट हेरिनुपर्दछ । स्वास्थ्यको विषय पनि मानवअधिकारको विषय हो । तर, यहाँ राज्य र नागरिकबिचको अन्तर्वस्तुका विविध आयामलाई मानवअधिकारको परिभाषा गरिने पाटोबाट केलाउने हो भने आर्थिक, सामाजिक र नागरिक अधिकार मूल विषय बनेर आउँछ ।

अभिव्यक्तिमा अवरोध !

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत स्तम्भ हुन् । सरकारप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यमको समाचार सम्प्रेषण वा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारप्रति राज्यको व्यवहार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक दबाब, डर, सेन्सरशिप वा कानुनी कारबाहीको दुरुपयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

हालैका दिनमा मिडियामाथि गरिएको आर्थिक नाकाबन्दी, अनलाइन सामग्रीमाथिको निगरानी, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि दर्ता भएका केही मुद्दा, साथै सरकारको आलोचना गर्ने अभिव्यक्तिप्रति राज्यका निकायले देखाएको प्रतिक्रियाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे सार्वजनिक बहस बढाएको छ । गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको वैध दायित्व भए पनि त्यस्ता कानुनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक, समानुपातिक र कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।

अन्यथा, आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्ने वातावरण खुम्चिने, सञ्चारमाध्यममा आत्मसेन्सरशिप बढ्ने तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै जिम्मेवार तथा कानुनसम्मत नियमनबिच सन्तुलन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण दायित्व हो । सरकारप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रतिक्रियाप्रति राज्यको व्यवहार सधैं संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक दबाब वा नियन्त्रणको प्रयासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अध्यादेशको अभ्यास !

अध्यादेश संविधानले दिएको असाधारण कानुनी व्यवस्था हो । यसको प्रयोग संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परिस्थितिमा मात्र गरिनु पर्ने मानिन्छ । संसद् सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा पनि बारम्बार अध्यादेश जारी गरी शासन सञ्चालन गरिनु संसदीय लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा जनप्रतिनिधिमूलक निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसले कानुन निर्माणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमा कमी ल्याउने भएकाले सुशासन र मानवअधिकारका दृष्टिले पनि प्रश्न उठाइन्छ ।

लोकतन्त्रको प्राण कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन र मानवअधिकार हुन् । यसको मूल आत्मा सत्ता व्यक्तिमा होइन, विधि, कानुन र संस्थामा निहित हुनु हो । लोकतन्त्र भनेको को सत्तामा छ ? भन्ने प्रश्नभन्दा सत्ता कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने विषय हो । कानुनले निर्देशित गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो, जहाँ व्यक्तिले होइन, प्रणालीले निर्णय गर्छ । कानुन बनाउने निकायका रूपमा लोकतन्त्रमा संसदलाई चनिन्छ । कानुनबाटै शासन चलाउनुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदेश र निर्देशनमा होइन, नियम, प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ ।

यसको ठीक विपरीत निरङ्कुश शासनमा कानुन गौण हुन्छ र शासकको इच्छा सर्वोपरि हुन्छ । आदेश, निर्देशन र मौखिक हुकुम नै शासनका साधन बन्छन् । संसदबाट विधेयक ल्याउनुलाई प्रक्रियाको झञ्झट देखाएर मन्त्रीपरिषदबाट अध्यादेशको जन्म हुन्छ । प्रक्रियालाई नागरिकले कहिल्यै अस्वीकार गरेका छैनन् । प्रक्रियाका नाममा गरिएका हेल्चेक्¥याइँलाई मात्रै नागरिकले प्रश्न उठाएका हुन् । जहाँ यस्तो काम हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको ज्यान यमराजको ढोकैमा पुगेको आभास हुन्छ । अध्यादेश अनावश्यक विषय होइन तर संसदलाई छलेर ल्याइने अध्यादेश चाहिँ लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । यस्तै अध्यादेशले लोकतन्त्रको मुना निमोठिन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा र किसिमकिसिमका आन्दोलन र अभ्यासबाट राजकीय सत्तामा पुगेका शासकको व्यवहारमा निरङ्कुश मानसिकता गहिरोसँग जीवित देखिन्छ । सरकार फेरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले “निर्देशन दिएका” समाचारहरू नियमितजस्तै बन्छन् । जहाँ प्रणालीले काम गर्न छाड्छ त्यहाँ निर्देशन अगाडि आउँछ । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली हो । प्रणाली मासियो भने मानवअधिकार जिवित रहन सक्दैन । मानवअधिकार जिवित रहन लोकतन्त्र बाँच्नु पर्दछ ।

समन्वय सङ्कट !

हिजो संसदमा हाजिर गरेर टाप भाग्नेको तलबभत्ता रोकिनुपर्छ भनेर सडकमा उठेको आवाजबहाक सदनमा पुगेपछि उही व्यवहार दोहोरिँदा आशाको सञ्चार हुन सकिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो न्यूनतम विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ बलजफ्ती पेलपाल गरिरहनुभएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मान्नुपर्ने अवस्था छ । संसदमा नियमित उपस्थित हुने, प्रश्नको उत्तर दिने तथा नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट जबाफ प्रस्तुत गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यस पक्षमा सरकारको कमजोरी छरपष्ट भएको छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिनिधित्वको कुरा प्रमुख हुन्छ । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले संसदमा बोलेको विषय जनतासामु बोलेसरह मानिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसदमै खोजिने कारण पनि यही हो । तर, वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिको उत्पति सामाजिक सञ्जालबाटै भए झैँ आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइने अभिव्यक्ति सबै नागरिकसम्म छिटो पुग्न सक्छ । तर, संसदलाई बेवास्ता गरेर वा सञ्चारकर्मीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नबाट जोगिएर केवल सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकल्प बन्न सक्दैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने होइन । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा, जनताका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा र सञ्चारमाध्यममार्फत खुला रूपमा आफ्ना निर्णय र धारणाको जबाफ दिनु हो । यस्तो संस्थागत संवादबाट टाढा रहेर एकातर्फी रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट मात्र सन्देश प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस्तो कर्मलाई लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भन्दा फरक पर्दैन ।

अन्त्यमा, कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन राजनीतिक लोकप्रियताका आधारमा होइन, मानवअधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ । आत्मदाहजस्ता घटनाले राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, आर्थिक नीति र मानवअधिकार संरक्षणको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । त्यस्तै, संसदप्रतिको जबाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि निरन्तर समीक्षा र सुधारका क्षेत्र हुन् । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यको प्रमुख दायित्व प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनु र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो ।