ललितपुर । गएको बुधबार (भदौ १० गते) बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको हिमाली सुनामीले रसुवाका बस्तीहरूलाई केही छिनमै तहसनहस बनाइदियो । यो सुनामीले रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायतका जिल्लालाई प्रभावित बनायो । घर, पसल, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचना बग्यो । धेरै परिवारले आफन्त गुमाए, कतिपयले प्रियजनको अवस्था अझै थाहा पाउन सकेका छैनन् । उद्धार र खोजीको काम चलिरहेकै बेला बाँचेकाहरूका अगाडि अर्को कठिन प्रश्न उभिएको छ-अब कसरी बाँच्ने ? बाढीले केवल भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको छैन । मानिसहरूको दैनिक जीवनको आधारसमेत भत्काइदिएको छ । यहाँका नागरिकको न त बास छ न त गास । आफन्तसँगै आप्नोभन्ने सबै गुमेको छ । बाँचेकाहरू एकल र बेसहारा बनेका छन् । सडक तथा पुल बगेपछि अन्यत्रका बस्तीसँगको सम्पर्कसमेत सहज छैन ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारका लागि अहिले सबैभन्दा तत्कालको आवश्यकता खाना र सुरक्षित खानेपानी हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ब्यारेकहरूमा तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास, खानेकुरा, सफा खानेपानी र औषधिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राहतको खाना पाउनु र आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किनु फरक कुरा हो । घरभित्र रहेका खाद्यान्न, भान्साका सामान र आम्दानीका साधनसमेत गुमाएका परिवारका लागि केही दिनको राहतले मात्र सङ्कट टर्दैन । रसुवाको समस्या त विकाराल नै रहेको बताउँदै नुवाकोटका पत्रकार नवदीप श्रेष्ठले भन्नुभयो-‘अहिले स्थानीय र सङ्घसंस्थाले उपलब्ध गराएको खानेकुरालाई बाँड्ने कार्य भइरहेको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतबाट एकद्वार प्रणाली अपनाएर राहत बाँड्ने सर्वदलीय सहमति भएको बताउँदै उहाँले सो अनुसार नभइ आफूखुशी राहत वितरणको काम भइरहेको बताउनुभयो । त्यसैले अहिले प्रभावित बस्तीको मुख्य प्रश्न ‘राहत आयो कि आएन ?’ होइन, राहत कति दिन पुग्छ र त्यसपछि के हुन्छ ? भन्ने हो ।
घरमा बस्न सक्ने अवस्था नभएका प्रभावितहरूलाई अस्थायी आश्रयमा राखिएको छ । कतिपयलाई नेपाली सेनाका ब्यारेक तथा उद्धार गरिएका सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना, पानी र औषधिको व्यवस्था गरिएको सरकारी विवरण छ । विद्यालय तथा खाली बारीका पाटाहरूमा राखिएका विस्थापितसँगै अन्यत्रबाट आउजाउ गरेका व्यक्तिहरुकै एक राते आश्रय प्रलयकारी भएको छ । केही सर्वसाधरणले अट्ने व्यक्तिहरूलाई आआफ्नो घर लगेर राखेको स्थानीयले बताए । तर, घर पूर्ण रूपमा बगेका वा बस्न नमिल्ने भएका परिवारका लागि अस्थायी आश्रय दीर्घकालीन समाधान होइन । उनीहरूको अगाडि अब घर पुनर्निर्माण, जग्गाको व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापनाको प्रश्न छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि सरकारको निर्णय आउन नै बाँकी छ । बाढीले घर मात्रै बगाएको छैन । घरसँगै नागरिकको कागजात, कपडा, खाद्यान्न, व्यवसाय र वर्षौंको बचतसमेत बगेको हुनसक्ने अवस्था छ ।
बाढीको सबैभन्दा गहिरो चोट मानवीय क्षति हो । धेरै परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको छ भने कतिपय अझै सम्पर्कविहीन छन् । खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट हवाई उद्धारसमेत भइरहेको छ । बुध र बिहीबार ८-१औ ओटा हेलिकप्टर नुवाकोटस्थित व्यारेकमै थिए भने शनिबार तीन ओटा मात्रै छन् । जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरू अझै उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ । तर, सरकार ती ठाउँसम्म पुग्न सकेको छेन । जसका कारण जनआक्रोश बढेको छ । एकातिर प्रियजन गुमाएको पीडा अर्कातिर आफ्नै आँखाअगाडि गुहार माग्दा केही गर्न नसकेको ग्लानीका कारण नागरिकमा तनाव बढेको देखिन्छ । प्रियजनको शव भेटिएपछि शोक मनाउने अवस्था आउँछ । तर, शवसमेत नभेटिएका परिवारका लागि पीडा अझ अनिश्चित छ-आफ्नो मान्छे जीवित छन् कि छैनन् भन्ने थाहा नहुनु ।
त्यसैले प्रभावित परिवारका लागि खोजी तथा उद्धार सरकारी ‘अपरेसन’ होइन । उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आशा हो । शव पहिचान, डीएनए परीक्षण, आफन्तलाई जानकारी र सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टिको व्यवस्था पनि राहतकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । आज मात्रै चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शवहरूको डिएनए नमूना सङ्कलन गरी भरतपुर महानगरपालिका-१ देवघाटस्थित खुला स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभएको छ । यसले स्थानीयमा झनै आक्रोश थपिएको छ । सग्लो नै प्राप्त शवको आफैँ व्यवस्थापन गर्न पाउने सांस्कृतिक अधिकार छिन्न खोजेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । डिएनएबाट शव पत्ता लगाउन झनै समय लाग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
बाढीले रसुवाको यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार त्रिशूली करिडोरका ३५ ओटा पक्की पुल र ४५ ओटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको थियो । त्यसका कारण प्रभावित क्षेत्रमा यातायात आवागमन ठप्प भएको थियो ।
यसको प्रत्यक्ष असर राहतमा परेको छ । सडक नहुँदा खाद्यान्न, औषधि, पानी, निर्माण सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन कठिन हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान, आफन्त भेट्न वा शव ल्याउनसमेत समस्या भइरहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले बताउनुभएको छ । सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने प्रयास सुरु भए पनि पहाडी भूगोल, बगेका पुल र निरन्तरको जोखिमले काम सहज भइरहेको छैन । नुवाकोट त्रिशुली पारीसम्म आवागमन सहज छ । नुवाकोटकै सुर्यगढीको बाटोबाट रसुवासम्म कच्ची सडक खुललाइएको पत्रकार नवदीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । लामो र अप्ठेरो बाटोका कारण योबाटोबाट रसुवासम्म राहत पुर्याउनेको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको रसुवाका पत्रकार हेमनाथ खतिवडाले बताउनुभयो ।
बाढीपीडितका लागि अहिले समस्या एउटामात्र छैन । खाना, पानी, आवास, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, आफन्तको खोजी सबै समस्या एकैपटक आएका छन् । तर, तत्कालीन प्राथमिकता हेर्दा सुरक्षित बसोबास, नियमित खाद्यान्न तथा खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र आफन्तको खोजी सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ । घर र पसल बगेको परिवारले पुनः व्यापार कसरी सुरु गर्ने ? रोजगारी गुमेकाले कहाँ काम गर्ने? किसानको पशु, खेती वा भण्डारण बगेको भए उसको जीविकोपार्जन कसरी फर्काउने ? यिनै प्रश्नले राहतलाई पुनर्स्थापनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ विपद् विज्ञ डा. गङ्गालाल तुलाधर । उहाँले तत्कालको आवश्यकता भनेको मानिसको उद्दार र पुनर्स्थापना भएको बताउनुभयो ।
तुलाधरले जापानमा विपदबारे पढेको र पढाउने शिक्षकहरूले यस्तो समस्या नेपालमा हुनसक्छ भनेको भए पनि यस्तै ठुलो होला भन्ने विश्वासै नगरेको बताउनुभयो । ‘यस्ता समस्या हुन्छन् भनेर हामीले पनि पढेका हौँ । हाम्रै जिवनकालमा होला भन्ने सोचेको थिइनँ ।’-तुलाधरले भन्नुभयो । स्थानीयका लागि यो ठूलो बाढीको अर्को पीडादायी पक्ष यसको आकस्मिकता हो । भदौ १० गते आएको बाढीले मानिसहरूलाई तयारीको पर्याप्त समय नै नदिएको प्रारम्भिक विवरणहरूले देखाउँछन् । बाढीले बजार, बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् संरचनामा एकैपटक क्षति पुर्याएको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ-यति ठूलो जोखिम भएको हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो ? बाढीपछि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका केही स्थानमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएको विवरण आएको छ । पूर्व सूचना पंरणालीमै बाढीले आक्रमण गरेका कारण पूर्व सूचना प्रवाह नै हुन नपाएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसैले स्थानीयको पीडा अहिले राहत मागमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूको प्रश्न भविष्यको सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ-फेरि यस्तो विपत्ति आयो भने सूचना कसरी पाउने ? कहाँ भाग्ने ? सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ ?
सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण स्थानीय तहबाट सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक राहत तथा उद्धारका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । नापी विभागले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा क्षति विवरण र विपद् नक्साङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ । तर, ‘क्षतिपूर्ति’ र ‘राहत’ एउटै कुरा होइन । राहतले तत्कालको भोक, आवास र स्वास्थ्यको समस्या सम्बोधन गर्छ । क्षतिपूर्तिले नागरिकले गुमाएको सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । घर पूर्ण रूपमा गुमाउने परिवार, परिवारका सदस्य गुमाउने परिवार, व्यवसाय गुमाउने व्यक्ति, किसान तथा मजदुरका लागि क्षतिपूर्तिको स्पष्ट मापदण्ड र समयसीमा आवश्यक हुन्छ । बाढीबाट सडक र पुल मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १२ ओटा विद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो ।
यसले पुनर्निर्माणको आवश्यकता कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । तर राज्यको पहिलो दायित्व संरचना निर्माणभन्दा पहिले नागरिकको जीवन, आवास र जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नु हो । रसुवाका बाढीपीडितलाई अहिले खाना चाहिएको छ, सुरक्षित छाना चाहिएको छ र हराएका आफन्तको खोजी चाहिएको छ । तर, केही सातापछि उनीहरूका प्रश्न फेरि बदलिनेछन् । बदलिएका प्रश्नको उत्तर दिँदै सरकारले समयको मागसँगै परिवर्तन भएका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । तब मात्रै नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् । विपद् सकिनु भनेको पानी घट्नु मात्र होइन । विपद् तब सकिन्छ, जब बाँचेकाहरूले फेरि आफ्नो घर, जीविका र भविष्य सुरक्षित देख्न थाल्छन् । अहिले रसुवाका बाढीपीडितहरूलाई राहतको झोला मात्र होइन, बाँच्ने आधार र भविष्यको भरोसा चाहिएको छ । र, यो भरोसा सरकारको कर्मले मात्रै दिन सक्छ ।
