संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल हाजिरीको विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सार्वजनिक प्रमाण हो । तर पछिल्ला संसदीय गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका लागि संसद् जबाफ दिने थलोभन्दा औपचारिकता पूरा गर्ने ठाउँ बन्दै गएको देखिन्छ । विपक्षी दलका नेता बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु, प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित नहुनु र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुने विधायिकी कामसमेत अर्का मन्त्रीमार्फत गराइनु संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । यो संसदप्रतिको अनादर हो । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि २०८३ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए यता बसेका संसद बैठकमा बालेन्द्र साह संसदप्रति अनुदार देखिनुभएको छ । त्यसअघिका उहाँ र उहाँ सम्बद्ध दलका नेता कार्यकर्ताका बाचा विपरित उहाँको भूमिका छ ।
यही विषयमा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षबिच फरक व्याख्या देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीले प्रस्तुत गर्न सक्छन् र नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छैन भने छलफल रोक्नुपर्ने कारण छैन । प्राविधिक रूपमा यो तर्कको आफ्नो ठाउँ होला, तर प्रश्न नियमावलीको अक्षरमा मात्र सीमित छैन । संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममा पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनै विधेयक वा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न हो । तर, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति नै सामान्य संसदीय अभ्यास बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को र अझ गम्भीर प्रश्न हो । नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली हुँदा संसद् चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र बताउँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ । यो कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली होइन । प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने संसदीय प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । त्यसैले ‘नियमले रोक्दैन’ भन्ने तर्कले ‘राजनीतिक रूपमा उचित छ कि छैन’ भन्ने प्रश्नलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । पछिल्ला ४३ ओटा संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ६ ओटामा मात्रै उपस्थित हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि कहिले २० मिनेटमै बाहिरिनुभएको छ त कहिले एक घण्टामा । सायद पूरा समय कुनै पनि बैठकमा रहनुभएको अभिलेखित छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रधानमन्त्री वा उहाँको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनै सकेको छैन । अहिले त संसदीय क्यालेन्डरबाटै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हराउँदै जानु केवल प्रक्रियागत कमजोरी होइन, प्रत्यक्ष संसदीय जबाफदेहितालाई कमजोर बनाउने अभ्यास हो । यसमा सभामुखको निरिहता पनि प्रकट हुन्छ । उहाँले सरकारलाई रुलिङ गर्न सक्नुभएको छैन । अर्थात नियमावलीको व्यवस्थालाई लागु गर्न सक्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभए पनि उहाँका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव राख्न सक्छन् । सरकारको कामकाज चलाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक पनि हुन्छ । तर, यसलाई प्रधानमन्त्रीको संसदीय जिम्मेवारीबाट उन्मुक्तिको आधार बनाउनु गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्नु र प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अर्को मन्त्रीले दिनु एउटै कुरा होइन । सिधा कुरा के हो भने प्रतिनिधि पठाउन मिल्छ, जवाफदेहिता हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, संसद् विधेयक पारित गर्ने मेसिन मात्रै होइन । संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सरकारको नीति परीक्षण गर्ने र कार्यकारी शक्तिमाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्ने संस्था हो । जनता र जनजीविकाको बोली बोल्ने थलो हो । प्रधानमन्त्री नै संसद्मा उपस्थित भएर विपक्षीका प्रश्न सुन्ने र आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको राजनीतिक स्वामित्व प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसले संसद् र सरकारबिचको सम्बन्धलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ ।
विपक्षी दलका नेता बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति यही सन्दर्भमा प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारका स्थापित संसदीय अभ्यासमा विपक्षीको आलोचना सुन्नु सरकारको कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासको प्रमाण मानिन्छ । विपक्षीले बोल्दा संसद्को अगाडिको बेन्चमा बसेर प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भनेको विपक्षीलाई सम्मान गर्नु मात्र होइन, जनताबाट आएका प्रश्न र असहमतिलाई स्वीकार गर्नु पनि हो ।
अझ राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे उठेका प्रश्नको जबाफ पनि प्रधानमन्त्रीबाटै अपेक्षित हुन्छ । भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विवादास्पद धारणामाथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनबाट पन्छिनु लोकतान्त्रिक नेतृत्वका लागि सहज बचाउ हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा उहाँका लागि राजनीतिक सम्पत्ति हो भने त्यसको जबाफदेहिता पनि उहाँकै हुनुपर्छ । उहाँले संसदमा नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको बोल्नुभयो तर त्यसलाई क्रस बोर्डर अकुपेशन भनेर पार्टीको कार्यक्रमबाट स्पष्टिकरण दिनुभयो । पार्टीको कार्यक्रममा बोल्नु र संसदमा बोल्नु एउटै कुरा होइन भन्ने थाहा नपाए झैँ गर्नुभयो । उहाँले बोल्नुभएको कुरामा अरुले बचाउ गर्नु परेको छ । संसदबाट दिनु पर्ने जबाफ कहिले सामाजिक सञ्जालबाट त कहिले पार्टी कार्यक्रममा दिँदा संसदमाथिको अपमान पुष्टी हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदमा उभिएर नबोल्ने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न सो पार्टी र पार्टीका नेतालाई कठिन नै हुन्छ । लोकप्रियतावादको आयु लामो हुँदैन । र, कानुनी शासन, विधि, परम्परा र व्यवस्थालाई लोकप्रियतावादले सधैँ ढाकिराख्न सक्दैन ।
राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बिचमै बाहिरिनु अर्को गम्भीर विषय हो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सामूहिक प्रतिबद्धता हो । त्यसको प्रस्तुतिका क्रममा सरकारका प्रमुख नै अनुपस्थित हुनु वा बाहिरिनुले सरकारको आफ्नै कार्यक्रमप्रतिको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । यो घटना अशोभनीय देखियो । यसमा उहाँको कुनै स्पष्टीकरण आएन । उहाँका समर्थकले भने देश बनाउने हुटहुटीले उहाँ व्यस्त भएको हुँदा लामो तथा पट्यारलाग्दो सम्बोधनमा उहाँ नबसेको तर्क गरे । जुन लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक तर्क थियो । यो विषयले प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएरै छाड्छ । २०८३ असार ३० गतेको बैठकको घटनाले पनि यही प्रवृत्तिलाई देखाउँछ । प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुभयो । करिब २० मिनेट बस्नुभयो र बाहिरिनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव कानुनमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत भयो । एउटा-दुई ओटा घटनालाई सामान्य कार्यव्यवस्था मान्न सकिएला । तर, यही अभ्यास निरन्तर दोहोरिँदै गयो भने भोलि एउटा गलत नजिर स्थापित हुन्छ-प्रधानमन्त्री संसद्मा नगए पनि हुन्छ, नबसे पनि हुन्छ, प्रश्नको जबाफ नदिए पनि हुन्छ । उहाँका तर्फबाट मन्त्रीहरूले सबै काम गरिदिए पुग्छ । यस्तो नजिर लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ हुँदैन ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतकले नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । तर, यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ-संसदीय लोकतन्त्र नियमावलीले निषेध गरेका कुरा नगर्नु मात्र हो कि स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास र उत्तरदायित्वको उच्चतम मापदण्ड पालना गर्नु पनि हो ? कानुनले कुनै काम गर्न अनुमति दिएको छ भन्दैमा त्यो काम राजनीतिक रूपमा उचित, मर्यादित र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल रोक्नैपर्छ नभनेको हुन सक्छ । तर, त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति आफ्नो जिम्मेवारी नै अर्को मन्त्रीलाई सुम्पिन मिल्छ भन्ने होइन । यहीँनेर सत्तापक्षको तर्क कमजोर देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति संसद्बाट भागेर होइन, संसद्को सामना गरेर प्रमाणित हुन्छ । विपक्षीले बोल्दा सुन्ने, सांसदले प्रश्न गर्दा जबाफ दिने, राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने र आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रश्न यो होइन-‘प्रधानमन्त्री नआए संसद् चल्छ कि चल्दैन ?’ मूल प्रश्न यो हो-‘प्रधानमन्त्री नआए पनि संसद् चल्ने व्यवस्था छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन छाड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ संसद् प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालय होइन । यो जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनु कुनै कृपा होइन, लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको न्यूनतम राजनीतिक संस्कार हो । नियमावलीको छिद्र खोजेर जिम्मेवारीबाट उम्किन सकिएला; तर जनताको प्रश्नबाट उम्किन सकिँदैन ।
उहाँको ट्रेडमार्क उपस्थितिमा कालो चश्मा, कालो पोशाक र कानमा टप लगाउनु बनेको छ । उहाँ कालो पोशाकका सोखिन देखिनुहुन्छ । दौरा सुरुवाल र कोट अनि टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाक मानिएको छ तर उहाँले राष्ट्रिय पोशाक लगाएको एक पटक सेनाको कार्यक्रमको समयमा देखिएको थियो । संसदमा उहाँलाई राष्ट्रिय पोशाकमा देखिएको छैन । यस्ता कुरमा उहाँ जिद्दी र अस्वीकार गर्ने देखिनुहुन्छ । राष्ट्रिय पोशाक लगाउने कि नलगाउने भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको संस्थागत उपस्थिति र व्यवहारको प्रश्नलाई पोशाकको बहसले छोप्न सक्दैन । उहाँ स्थापित नियम र प्रक्रियाहरूभन्दा माथि आफूलाई राख्ने उद्देश्यले आउनु भएको देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा राणाकालीन प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकले माया गरेर राखिरहन सक्दैनन् । यस्तो अवसर पाउनु भएका प्रधानमन्त्रीले विधिसम्मत ढङ्गबाट जनताको हितमा काम गर्नु नै पर्छ । जति ढिलो गर्यो उति हानी हामी नागरिकलाई नै हुन्छ । नागरिकलाई हानी हुने विषयले राष्ट्र समुन्नत हुनै सक्दैन । (फोटोः एआइ जेनेरेटेड)
