काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य, न्याय र परिपूरणको माग गर्दै पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहे पनि ढिलाइ हुँदैमा न्यायको सम्भावना समाप्त नहुने एड्भोकेसी फोरमले जनाएको छ ।
फोरमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित, विश्वसनीय र स्वतन्त्र बनाउँदै विगतका गम्भीर अपराधमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दशकौँ बितिसक्दा पनि न्याय सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित, विश्वसनीय र स्वतन्त्र बनाउन सरकारले स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘फाइनली गोइङ फर्वार्ड अन ट्रान्जिसनल जस्टिस’ शीर्षकको नीतिगत अध्ययनपत्रले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नु नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनपत्रले न्याय निरूपणमा भएको लामो ढिलाइका बाबजुद दोषीलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
अध्ययनपत्रको निष्कर्षमा विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अस्वीकार गरेर वा बेवास्ता गरेर समाजमा स्थायित्व कायम हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
बरु त्यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, पीडितको पीडा र मानसिक आघातलाई निरन्तरता दिने तथा समाजमा विभाजन र अविश्वास बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई परिणाममुखी बनाउने वा विगतकै अन्योललाई निरन्तरता दिने निर्णायक मोडमा रहेको अध्ययनपत्रको ठहर छ ।
जबाफदेहिता र पीडितकेन्द्रित न्यायले नै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता तथा देशमा विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने इच्छाशक्तिको परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनपत्रले सत्यको पूर्ण स्वीकारोक्ति, दोषीलाई कानुनी जबाफदेही बनाउने प्रक्रिया र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउनुलाई दिगो मेलमिलापको आधार मानेको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा नागरिकमाथि भएका अपराधको सत्य स्थापित नगरी र पीडितले न्यायको अनुभूति नगरी वास्तविक मेलमिलाप सम्भव नहुने निष्कर्ष पनि अध्ययनपत्रको छ ।
यसका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने तथा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयगत विज्ञता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफीको सम्भावना अन्त्य गर्न कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने, विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने तथा पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विशेषगरी यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सहमति र संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अध्ययनपत्रको सुझाव छ ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनासहितको समग्र परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
आयोगको कामकारबाहीमा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान र प्रगतिको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
नेपालको शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहनुपरेको सन्दर्भमा अध्ययनपत्रले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थ र सत्ता समीकरणभन्दा माथि राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
