संविधान संशोधन आवश्यक नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क, संविधान र कानुन नफेरी सम्भव नहुने रास्वपा सहप्रवक्ता चौधरीको भनाइ
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य विषय रहेकोमा विचार गोष्ठीका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । राजनीतिक दलको प्रभावबाट स्थानीय सरकारलाई मुक्त गरी नागरिक केन्द्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुनविद् तथा बुद्धिजीवीबीच मत बाझिएको छ । गैरदलीय निर्वाचनका पक्षधरहरूले यसलाई नागरिक केन्द्रित लोकतन्त्र र स्थानीय विकाससँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् भने यसको संवैधानिक तथा व्यावहारिक जटिलताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास र नेपालमा यसको सम्भावना’ विषयमा २०८३ कात्तिक १७ गते भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित विजय बैंक्वेट एण्ड इभेन्ट भेन्युमा आयोजित विचार गोष्ठीमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरी र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीबिच गैरदलीय निर्वाचन कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा प्रस्तुत भयो ।
रास्वपा सहप्रवक्ता चौधरीले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने पार्टीको नीति भए पनि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभारसमेत जोडिने भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रक्रिया नफेरेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन नसकिने उहाँको तर्क थियो ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई कारण देखाएर स्थानीय तह गैरदलीय बनाउन नसकिने भन्नु भ्रमपूर्ण तर्क भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरे पुग्छ, संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए संसद्ले कानुन बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिपाठीले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषय नभएको स्पष्ट पार्दै उम्मेदवारले पार्टीको चुनाव चिह्न र झण्डा प्रयोग नगरी व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था खोजिएको बताउनुभयो ।
चौधरीले भने नेपालको संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माणको अधिकार संसद्मा रहे पनि कानुनको उत्पत्तिदेखि निर्माण प्रक्रियासम्म संसद्को भूमिका कमजोर हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक तयार गर्ने पुरानै अभ्यासलाई उहाँले संसद् बाहिरबाट कानुन निर्माण गर्ने संस्कारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
उहाँले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटका लागि अपनाइने ‘क्यान्डिडेट क्लब’ अभ्यासको चर्चा गर्दै त्यसमा कार्यकर्ताले आवेदन दिने र विभिन्न तहका कमिटीको मतभारका आधारमा उम्मेदवार छनोट हुने प्रक्रियाले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणासँग विरोधाभास सिर्जना गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
प्राध्यापक डा. बालकृष्ण माबुहाङले भने बहुदलीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । पञ्चायतकालमा दलीय राजनीति प्रतिबन्धित रहेको र पञ्चायतका पक्षधरले मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा गैरदलीय निर्वाचनको माग किन आवश्यक परेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा अधिकारकर्मी देवराज भारद्वाजले रास्वपाको वाचापत्रमा गैरदलीय स्थानीय तहको विषय समेटिएको, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले पनि यस विषयलाई उठाएको तथा निर्वाचन आयोगले समेत गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गोष्ठीमा उठेका धारणाले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमति, संवैधानिक व्याख्या र कानुनी प्रक्रियाबीच अझै एकरूपता नरहेको देखाएको छ । एकातिर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनबाटै सम्भव हुने तर्क छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगको अन्तरसम्बन्धका कारण संविधान र कानुन दुवैमा परिवर्तन आवश्यक पर्ने मत छ ।
