रुद्रबहादुर खड्का, काठमाडौँ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोधमा सरकारलाई दबाब दिन पहिलो चरणको आन्दोलन २०८२ चैत २५ गतेदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जारी गरिएको उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न सकारात्मक पहल नभएकाले दबाब कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
महासङ्घले उक्त निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यसअघि महासङ्घले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूसँग छलफल, चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग सम्वाद, चैत २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल तथा चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ ।
महासङ्घले तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएको छ ।
केन्द्रीय समितिले तय गरेका कार्यक्रमहरू प्रदेश समिति र शाखामार्फत देशभर सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ ।
यसैबिच महासङ्घले सञ्चारगृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारहरूको पेशागत मर्यादा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी दबाब कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
