काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपाल सरकारलाई मानवअधिकार र विधिको शासन सुदृढ गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
यी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको पत्रमा संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, आप्रवासी श्रमिकको अवस्था, तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकारलगायत १३ ओटा प्रमुख क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ सरकारका केही प्रारम्भिक कदमहरू-जस्तै अनौपचारिक बस्तीबाट जबरजस्ती निष्कासन र संवैधानिक परिषद्को स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रस्तावित अध्यादेशले आवासको अधिकार र कानुनी प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाच प्रतिनिधि एलाइन पिअर्सनले भन्नुभयो-“युवा आन्दोलनले उठाएको असमानता अन्त्यको माग पारदर्शी र जबाफदेही शासनबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्थाहरूले विशेष गरी १९९६-२००६ को सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूका लागि प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आइसिजे प्रतिनिधि मन्दिरा शर्माले भन्नुभयो-“दण्डहीनताको अन्त्य नगरेसम्म विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन ।”
महिला तथा बालबालिका अझै पनि यौन हिंसा, बालविवाह र भेदभावको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायविरुद्ध हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्धको कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पनि जनाइएको छ ।
एम्नेस्टी प्रतिनिधि स्मृति सिंहले भन्नुभयो-“सरकारले परिवर्तनको वाचा व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्दै दिगो सुधार गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।”
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारलाई मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, विगतका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
