काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारले दलित समुदायसँग गरेको क्षमायाचनालाई केवल प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी त्यसलाई नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
इन्सेकले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभेद अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चितता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
इन्सेकले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अन्तर्गत नेपालले राखेका आरक्षण र व्याख्यात्मक घोषणाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सन् १९७१ मा उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्दा राखिएका केही आरक्षणहरू नेपालको संविधान, २०७२ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै ती फिर्ता लिन आग्रह गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा महासन्धिको धारा ४ को पूर्ण पालना, धारा ६ अनुसार प्रभावकारी उपचार र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा धारा १४ बमोजिम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा व्यक्तिगत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
