पोखरा । मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका दृष्टिले सात ओटै प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था अब्बल रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मानवअधिकारका सवाललाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुका साथै सरकारी निकाय, मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको साझा प्रयासले गण्डकीमा मानवअधिकार अभियान सशक्त बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा २०८३ कात्तिक १७ गते पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र र सुशासनलाई संस्थागत गर्न नसकेकै कारण मुलुकमा निरङ्कुशताले फेरि टाउको उठाउने अवसर पाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
हजारौँ नागरिकको बलिदान, त्याग र जेलनेलको सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि नागरिकले आमूल परिवर्तन र सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको उहाँको आरोप छ ।
‘हामी एउटा युग समाप्त गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गरेका थियौँ, तर सत्ताधारी दलहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनन् ।’-बरालले भन्नुभयो-‘जनतामा चुलिँदै गएको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा आज निरङ्कुशता सलबलाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो ।’
गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले मानवअधिकार सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुने भएकाले यसको संरक्षणमा निष्पक्ष र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ सञ्चारमाध्यमभन्दा पनि स्थापित पुराना सञ्चारमाध्यमले समेत कलम चलाउने कि नचलाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा मानवअधिकार रक्षकको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी पत्रकारितालाई मानवअधिकार संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार कुनै अमुक व्यक्ति, शक्ति वा संस्थाको पहुँच र फाइदाका लागि मात्र नभई आमनागरिकको साझा अधिकार र आवाज भएको बताउनुभयो ।
सञ्चारमाध्यमले पहुँचवाला र शक्तिशाली वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व नगरी समाजका तल्लो तहमा रहेका तथा पहुँचविहीन नागरिकका समस्या र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकीका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सञ्जालले निरन्तर सरोकारवाला पक्षलाई खबरदारी गर्दै समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आम द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक दुदराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको रातो किताबमा द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिलाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छुटेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकार अभियान अब्बल रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मानवअधिकारका सवाललाई अपनत्व ग्रहण गर्दै नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानवअधिकार सबलीकरणका विषय समेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मानवअधिकार रक्षक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको साझा प्रयासले प्रदेशमा मानवअधिकार अभियान सशक्त बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौला, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, दलित महिला सशक्तीकरण नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इश्वरी विक, क्याम्पेन फर चेन्ज नेपाल गण्डकी प्रदेशका फिल्ड अफिसर कमल कञ्चन कार्की, फेडोका केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा गायक तथा सञ्जालका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठलगायतले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकार र दलित अधिकारका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकीका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सचिव सावित्री अधिकारी घिमिरेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
