काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानवअधिकार अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएको छ ।
काठमाडौँमा २०८३ वैशाख ८ गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटना र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहेको तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने नागरिक अधिकार क्रमशः सङ्कुचित हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा उठाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ ।
एम्नेस्टीले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तीव्र र विश्वासिलो बनाउन आग्रह गरेको छ ।
