काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार भिन्न समूहहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै वर्तमान नागरिक सरकार “नैतिक वैधताविहीन” बनेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसँग औपचारिक संलग्नता जनाएर सक्रिय राजनीति गर्न थालेकाले नागरिक सरकारको मूल मर्ममै आघात पुगेको उनीहरूको आरोप छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ-“कार्यकारी पदमै बसेर राजनीतिक दलमार्फत सक्रिय राजनीति गर्नु नागरिक सरकारको सिद्धान्त, सार्वजनिक पदको शपथ र नैतिकताको खुला उल्लङ्घन हो।”
यस्तो कदमले जनताको भरोसा कमजोर बनाएको र राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत सम्झौतोलाई समूहहरूले “गम्भीर अनियमितता”को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगको औपचारिक अनुमति बिना, कमिसनको शङ्का उठ्ने गरी गरिएको सम्झौताले राष्ट्रलाई झन्डै ४३ करोड रुपियाँको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुने दाबी गरिएको छ ।
सो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनमा रहँदै गर्दा मन्त्रीले राजनीतिक सक्रियता देखाउनु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपको प्रयास भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चार समूहले चेतावनी दिँदै भनेका छन्-“जेन्जी विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल मूल्य कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य हुने छैन ।”
संयुक्त वक्तव्यमार्फत समूहहरूले सरकारलाई ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग राखेका छन् ।
उनीहरूले अब कुनै छलफल, बहाना वा ढिलाइको राजनीति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ-“नागरिक सरकार जनताको नैतिक अधिकारबाट जन्मिएको संरचना हो । व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत गतिविधि र पद दुरुपयोगमार्फत यसलाई कब्जा गर्ने प्रयास सहन गरिँदैन ।”
