काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय का मन्त्री विक्रम तिमल्सिना लाई भेटेर सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घ अध्यक्ष निर्मला शर्मा को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने, हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच असन्तुलित हुने खतरा औंल्याएको छ। साथै यस्तो नीति खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत हुने महासङ्घको ठहर छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमल्सिनाले महासङ्घले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने उहाँको भनाइ थियो ।
महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
