दोलखा । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
दोलखाको जिरीमा चैत २७ र २८ गते सम्पन्न प्रदेश समिति, जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको बैठकपछि जारी गरिएको ‘जिरी घोषणापत्र’मार्फत महासङ्घले यस्तो माग अघि सारेको हो ।
बैठक महासङ्घका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्णसारु मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
साथै सरकारी विज्ञापन प्रकाशनप्रसारणमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका प्रयासको स्वागत गर्दै त्यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
महासङ्घले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशनप्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न आग्रह गरिएको छ । जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुसार व्यावसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई अपिल गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा महासङ्घ आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक तथा संरक्षकको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महासङ्घको गरिमा उकास्न केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसले प्रदेश, जिल्ला तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूमा नकारात्मक असर परेको पनि जनाइएको छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको रैथाने ज्ञानलाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
बैठकले पर्यटकीय नगरी जिरी तथा आसपासका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
