काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपालले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी तयारीलाई लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनालको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारद्वारा अघि सारिएको शासकीय सुधार एजेन्डामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धि विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महासङ्घले यस्तो निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गर्न माग गरेको छ ।
बैठकले बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्तिको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, आगामी मे दिवस संयुक्त रूपमा मनाउने तथा ट्रेड युनियनहरूबिच सहकार्य र एकता अघि बढाउने निर्णय समेत गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
