हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल गरिने गरिएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले बताउनुभएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा हेटौँडामा २०८३ असार २१ गते आयोजित ‘बागमती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पर्याप्त छलफल बिना बनेका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउने गुनासो प्रदेश सभामा समेत आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामाजिक अवस्था, जनचेतना र व्यवहारिक परिस्थितिले पनि चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशकी मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०८२ माघसम्म प्रदेश सरकारले २६५ ओटा ऐन, अध्यादेश, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा आदेश जारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत अझै १९ ओटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), (३) र (५) बमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, कानुन कार्यान्वयन भएपछि मात्रै त्यसले वास्तविक अर्थमा जीवन पाउने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता, आगामी दिनमा नागरिक संलग्नता बढाउने उपाय तथा कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीबारे समेत छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत जागेश्वर चापागाईं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, प्रदेश बालअधिकार परिषद्का सदस्य झविन्द्र ज्ञवाली, माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामा, हिमराइट्स मकवानपुरकी प्रमुख कुमारी वाइवा, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमल विश्वकर्मालगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले कानुन कार्यान्वयन नहुनुको कारण पर्याप्त छलफलको अभाव मात्र नभई कानुनी ज्ञानको कमी, नागरिक समाजको सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थालगायतका पक्ष पनि रहेको औँल्याएका थिए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले कमजोर अनुगमनका कारण पनि धेरै कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै चौतर्फी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेश मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य रुद्रबहादुर खड्काले समृद्ध, सुशासित र मानवअधिकारमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अपुग रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन तथा कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई सहज रूपमा लागू हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
