ललितपुर । सहकारी ठगीका अधिकांश मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि लाग्ने गरेको दृष्टान्त देखिँदै आएको छ ।
इच्छाराज तामाङ, केदारनाथ शर्मा र रविन्द्र चौलागाईंजस्ता अभियुक्तहरू सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भई कैद, बिगो, जरिबाना र सम्पत्ति जफतको सजाय भोगिरहनु भएको छ ।
यसले सहकारी ठगीलाई ‘प्रडिकेट अफेन्स’ र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई त्यससँग जोडिएको गम्भीर अपराधका रूपमा अदालतहरूले लिँदै आएको देखाउँछ ।
यही पृष्ठभूमिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका अभियोग हटाउन आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यसले उहाँ निर्वाचित भएमा पद निलम्बन नहुने र सहकारी ठगीको मुद्दा पीडितसँग मिलापत्रमार्फत टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस निर्णयलाई छनोटपूर्ण र कानुनको गलत प्रयोग भएको बताउँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगीमा अन्य अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा रवि लामिछानेको मात्रै हटाइनु विधिको शासनविरुद्ध भएको उनीहरूको तर्क छ ।
महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार नभएको, सरकारी वकिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र यसले गलत नजीर बस्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
यस निर्णयले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रयासमै थप जोखिम बढाउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारी र विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उच्च प्रोफाइल सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा कमजोर अभियोजन देखिएमा नेपाल ब्ल्याकलिस्टतर्फ जान सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, केही पूर्वन्यायाधीशले भने प्रमाण नपुगेका मुद्दा नचलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सही भएको दाबी गरेका छन् ।
