कानुन मन्त्रालयसमक्ष पीडितको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौं । झाङ्गिँदै गएको दण्डहीनता, कुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारको विरोधमा भएको बलिदानीपूर्ण जेन–जी आन्दोलन २०८२ को लक्ष्यअनुसार गठित अन्तरिम सरकारले समेत द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्दै पीडित समुदायले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सत्य, न्याय र परिपूरणको माग सम्बोधन गर्ने नाममा हालसम्म तीन पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि ती आयोगहरूले पीडितलाई निराशा बाहेक केही नदिएको पीडित समुदायको ठहर छ ।
स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया र दक्ष व्यक्तिको चयन नगरी दलीय भागबण्डा, नातावाद र कृपावादका आधारमा आयोग गठन गरिएको आरोप उनीहरूको छ ।
विगतका असफलता र राज्य स्रोतको दुरुपयोगबाट कुनै पाठ नसिकेर फेरि पनि राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा आयोग गठन गरिएको भन्दै पीडित समुदायले हालै जेठ महिनामा गठन भएका आयोगहरू अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन् ।
यसले राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको स्पष्ट देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।
पीडित समुदायका अनुसार आयोग गठन प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाइ त परै जाओस्, पीडितहरूसँग एकपटक पनि सार्थक परामर्श गरिएको छैन ।
सक्षम, विवेकशील र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई शर्टलिस्टमै निषेध गर्दै पहिले नै तय गरिएका पात्रलाई अपारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यसकारण दलीय नियन्त्रणमा बनेका ‘कठपुतली आयोग’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
यही असहमतिको आधारमा सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडित समुदायसँग परामर्श गरी गत साउनमा ६७ जिल्लाका ३ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी आयोगमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिसकेको जानकारी पनि गराइएको छ ।
राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायमा निगाहा र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै पीडित समुदायले त्यस्ता सबै नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
योग्य, दक्ष र जबाफदेही व्यक्तिलाई नियुक्त गरी नागरिक हितमा काम गर्न लगाइनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम नागरिक सरकारले पनि दशकौँदेखि अल्झिएका द्वन्द्वपीडितका सवालमा चासो नदिएको भन्दै पीडित समुदाय अत्यन्त दुखित भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कानुन मन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना माग राख्नसमेत समय नदिइएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकार, आयोग र सिफारिस समितिले गर्ने अधिकांश परामर्श देखावटी मात्र भएको आरोप लगाउँदै पीडित समुदायले यस्ता औपचारिक कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पीडितलाई थप पीडा दिने नभई वास्तविक समाधानतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई उनीहरूको आग्रह छ ।
