ललितपुर । मानवअधिकार प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजानु पर्ने विषयमा २०८२ मङ्सिर २४ गते ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
गत वर्षहरूमा झैँ यो वर्ष पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोग परिसरमा आयोजना गरेको विशेष समारोहमा अतिथि वक्ताहरूले मानवअधिकारलाई व्यवहारबाट पुष्टी गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
७७औँ मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीले मानव अधिकारलाई कागजी कानुनभन्दा व्यवहार र डिजिटल सक्रियतासँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेको भन्दै सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्नु भयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार चुनौती बताउँदै पारदर्शिता, जबाफदेहिता, डिजिटल अधिकार र युवाको नवप्रवर्तनलाई नीतिमा समाहित गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
अधिकारको जग बलियो, अभ्यास अझै अपूर्ण !
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको अभिन्न हिस्सा बताउँदै आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक रहेको र दण्डहिनता अन्त्य बिना १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा लागु गर्न नसकिने जिकिर गर्नु भयो ।
