ललितपुर । मानवअधिकारको सार्वभौमिक सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनका लक्ष्यसहित आज (डिसेम्बर १०) संसारभर ७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा पनि यस अवसरमा विविध कार्यक्रम, संवाद, प्रतिबद्धता नवीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजित भइरहेका छन् ।
यस अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले शुभकामना व्यक्त गर्दै, नेपालले मानव अधिकार सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण कानुनी पाइलाहरू चालिसकेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारप्रति गहिरो चासो र चिन्तन भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
यो दिवस सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को स्मृतिमा मनाइन्छ ।
घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै विभेद नगरी सबै व्यक्तिलाई समान सम्मान, अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालले मानव अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICCPR), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICESCR), बालअधिकार महासन्धि (CRC), महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), सबै प्रकारका यातनाविरुद्धको महासन्धि (CAT), अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारहरूसम्बन्धी महासन्धि (CRPD) र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD) सहितका प्रमुख मानव अधिकार महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ।
यी महासन्धीहरूले नागरिकलाई आफ्नो मात्र होइन, अरूको अधिकारको पक्षमा शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र वकालत गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेका छन्।
मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा सक्रिय व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी गरेको छ, जसले मानव अधिकार रक्षकलाई कानुनी सुरक्षा र संरचना उपलब्ध गराएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारलाई मूल अधिकारको रूपमा संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार, समानता र गैर–भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पहिचान तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतको कानुनी संरचना आज बलियो अवस्थामा छ ।
यद्यपि नागरिकका दैनिक अनुभव, राज्यको सेवाप्रवाह, न्यायमा पहुँच, सुरक्षा व्यवस्था, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, दण्डहीनताविरुद्धको सङ्घर्ष, द्वन्द्वपीडितको चित्कार, सामाजिक न्याय र विकेन्द्रित शासनमा व्यवहारिक प्रभावकारिताको सवाल अझै चुनौती बनेको छ ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले कानुनी संरचना मात्र होइन, वास्तविक परिवर्तनका लागि जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सक्रिय नागरिक सहभागिताको आवश्यकता स्मरण गराइरहेको छ ।
आजको दिनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ-मानव अधिकारको जग नेपालमा बलियो छ, तर व्यवहार, संस्कृतिमा रूपान्तरण र न्यायको अनुभूति विशुद्ध रूपमा अझै अपूर्ण छ ।
