रुद्रबहादुर खड्का, काठमाडौँ ।
डिसिएको नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयुक्त आयोजनामा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाबीचको बैठक ०८२ मङ्सिर १४ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो ।
बैठकमा इन्सेककी महासचिव गीता बरालले कानुनी माध्यममार्फत वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तन मार्गचित्र र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुति दिनु भएको थियो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान परिवेश, जलवायु सङ्कट र यसको संवेदनशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नीतिगत प्रतिक्रिया, जलवायु वित्त, मानव अधिकार र जलवायु न्यायका पक्ष तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मञ्चमार्फत गरेका प्रतिबद्धताबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव दिपा ओलीले युवा तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकबिचको अन्तरपुस्ता समता, कार्य सम्पादनका क्रममा देखापर्ने संरचनागत जटिलता, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिने सम्झौतासँग सम्बन्धित चुनौती तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेका समस्याबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले मधेसमा भइरहेका सुख्खा, बेमौसमी बाढी तथा चरम मौसमी घटनाले एकातर्फ नागरिकको जीवन जिउने अधिकारमा प्रभाव पारेको र अर्कोतर्फ अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षामा चुनौती बढाएको बताउनु भयो ।
