काठमाडौँ । दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिइने भन्दै संसदीय समितिले सरकारलाई तात्कालिक रूपमा विधेयक ल्याउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सरकारलाई विना ढिलासुस्ती दलित अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
छलफलपछि मन्त्री सिन्हाले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि आफूले कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो-“यो दलित ऐनको मस्यौदालाई म प्राथमिकताको पनि प्राथमिकतामा राख्छु, फाइल कतै अड्कन दिन्न ।”
समितिले दलित समुदायले पाउनुपर्ने संवैधानिक हकअधिकार संस्थागत गर्न कानुनी ढाँचा तत्काल निर्माण गर्न सरकार बाध्य छ भन्दै कडाइपूर्वक निर्देशन दिएको छ ।
