ललितपुर । जेन्जी आन्दोलन नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग भएको हालैको वार्ता पहलप्रति गम्भीर असन्तोष र चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
सङ्गठनले २०८२ कात्तिक १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारले वार्ता प्रक्रियामा वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई विचार विनै बाहिर राखी, प्रधानमन्त्रीका नजिकका व्यक्ति र उनका दुई सल्लाहकारको प्रशिक्षणबाट निस्किएका केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र समावेश गरेको छ, जुन नियोजित र विभेदपूर्ण रणनीति हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“यस्तो नियन्त्रित र विभेदपूर्ण सहभागिताले सरकार जेन्जी पुस्ताको प्रतिनिधि नभएको स्पष्ट प्रमाणित भएको छ ।”
सङ्गठनले आन्दोलनका क्रममा गोली लागेका, घाइते भएका र परिवर्तनका लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्ने युवाहरूलाई पन्छाउने सरकारी व्यवहारको कडा विरोध गरेको छ ।
जेन्जी आन्दोलन नेपालले वार्तालाई दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख माध्यम मान्दै त्यसका लागि समान, पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
सङ्गठनले सरकारलाई चार बुँदे माग अघि सारेको छः
१. जेन्जी आन्दोलन नेपालका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् ।
२. वार्तामा सहभागी हुने व्यक्तिहरू छान्ने स्वतन्त्र संरचना र मापदण्ड सार्वजनिक गरियोस् ।
३. आन्दोलनमा घाइते तथा बलिदानी भएका परिवारका एजेन्डा समावेश गरियोस् ।
४. वार्ताका परिणामहरू पारदर्शी बनाई सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरियोस् ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ-“यदि सरकारले यी आधारभूत शर्तहरू पूरा नगरी एकपक्षीय वा चयनात्मक सम्वाद अघि बढायो भने, हामी त्यस्ता निर्णयहरू अस्वीकार गर्नेछौं र त्यसको विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने अधिकार हाम्रो रहनेछ ।”
जेन्जी आन्दोलन नेपालले चेतावनी दिएको छ कि रणनीतिक बहिष्कार र अनुचित प्रतिनिधित्वले शान्ति र न्याय खोज्ने प्रयासलाई कमजोर पार्नेछ र देशमा पुनः अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
