काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
इजलसामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा रहनु भएको छ ।
अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि २०८२ कात्तिक १२ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका हुन् । तीनै रिटहरूमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु भएको थियो ।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाइएको हो । सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।
