ललितपुर । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार नियुक्त भएको भन्दै तत्काल राजीनामा गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्-फेरि पनि उही प्रश्न–उनीहरू कहाँ छन् ?
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग २०८२ असोज ३१ गते भेटका लागि समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि पीडितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मागपत्र दर्ता गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइमा, सरकारले दलीय भागबण्डाका आधारमा अपारदर्शी रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर आयोगलाई अविश्वसनीय बनाएको छ ।
उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐनअनुसार विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री सिफारिस समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारीसहित ३ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा ऐनका विवादास्पद प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-थेत्तरा दल र अकर्मण्य समिति !
पीडितहरूले हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाएर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी आयोग पुनर्गठन गर्न, भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनामा भएको बल प्रयोग र आगजनीबारे विशेष न्यायिक आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको शान्ति सम्झौतापछि अहिलेसम्म पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
पीडितहरूको आरोप छ-“राज्यले पीडितलाई होइन, पीडकलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।” उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई नियन्त्रणमा राखेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् ।
