जनकपुरधाम । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८, अरङमा पाँच दलित परिवारको घर भत्काउने घटनाले फेरि एकपटक सामाजिक विभेद र स्थानीय सत्ता संरचनाको मौनतालाई उजागर गरेको छ ।
वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा तोडफोड र लुटपाट भएको आरोपले दलित समुदायमाथि हुने उत्पीडन केवल सामाजिक होइन, सत्ताको दुरुपयोग र संस्थागत मौनताको परिणाम पनि भएको प्रष्ट देखाएको छ ।
घटनाका आरोपित वडाध्यक्ष रामकिशोर यादव पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । य घटनामा संलग्न भएको भन्दै पीडितले १३ जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रवअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए ।
उजुरी परेपछि प्रहरीले वडाध्यक्ष यादवलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । त्यहीबेला यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी राखेको सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अनन्तराम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
सिरहाबाट अधिकारकर्मी दुर्गा परियारका अनुसार पीडित शोभित पासवान, विन्दे पासवान, अशोक पासवान, राजकुमार पासवान र रासलाल पासवानका घरहरू भत्काइएका छन् ।
ती परिवारहरू अहिले असुरक्षित र त्रसित छन् । उनीहरूका अनुसार, प्रहरीकै उपस्थितिमा करिब २०-२५ जनाको समूहले घर तोडफोड र लुटपाट गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पनि दलित नागरिक सुरक्षित नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
स्थानीयहरूले भनेका छन्-“न्याय खोज्न दलित समुदाय प्रहरीकहाँ पुगेपछि नै प्रतिशोधस्वरूप घर भत्काइयो ।” यसले सामाजिक न्यायका मूल प्रश्नहरूलाई झनै चर्को बनाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, यस्तो घटना स्थानीय सत्ता र प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको नतिजा हो। वडाध्यक्षजस्ता जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लाग्नुले ‘समावेशी शासन’को अवधारणामाथि ठाडो प्रश्न उठाएको छ ।
घटनापछि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि समुदायभित्र “न्याय पाउँछौँ कि फेरि दबाइन्छौँ” भन्ने डर कायम रहेको अधिकारकर्मी दुर्गा परियार बताउनु हुन्छ ।
अधिकारकर्मी परियारको भनाइमा विभेदका यस्ता घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिए पनि सत्ता संरचनाबाट सजायभन्दा बढी मौनता र सम्झौताको नीति देखिन्छ ।
अरङको यो घटना केवल एउटा आपराधिक काण्ड होइन-यो दलित समुदायले दैनिक रूपमा भोग्दै आएको संरचनात्मक हिंसाको अर्को उदाहरण हो ।
समाजका मूल तहमा विभेद र अन्याय मेटिनुअघि विकास, समावेशिता र समानताको कुरा केवल नारा बन्ने देखिन्छ ।
के योपटक राज्य र स्थानीय सत्ता वास्तवमै दलित समुदायको पक्षमा उभिन्छ ? यो प्रश्न अहिले समानताका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीको मनमनमा र अरङका गल्ली–गल्लीमा गुन्जिरहेको छ ।
