ललितपुर । नेपाल सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले २०८२ भदौ २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णयले केवल प्रयोगकर्ता मात्र प्रभावित नहुने, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताको पनि उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरेको छ ।
कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने अधिकार सरकारकै हुने भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र नागरिक जीवनशैलीको हिस्सा बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले उपभोक्तामा नकारात्मक असर पर्ने आयोगले जनाएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक अधिकार संकुचनमा पर्ने मात्र नभई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ का धारा १९ विपरीत हुने आयोगको भनाइ छ।
