ललितपुर । हालै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरेको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा २०८२ साउन २८ गते रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा पीडितहरूले दलीय भागबण्डा र अयोग्य व्यक्तिको छनोट भएको आरोप लगाउँदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले यो रिट दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो । तर, न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८२ साउन २७ गते दरपीठ आदेश बदर गरेपछि नयाँ रिट दर्ता भएको रिट निवेदक गीता रसाइलीले जानकारी दिनु भयो ।
३ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितको नाममा दायर रिटमा दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति संविधान र ऐन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
पीडितहरूका अनुसार सरकार वा दलहरूले उनीहरूसँग कुनै परामर्श नगरी आफ्ना मान्छेलाई भागबण्डा अनुसार कोटा छुट्याएर नियुक्त गरेका छन् । रिटको सुनुवाइका लागि भदौ २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
