मधु पन्थी, पोखरा ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा अधिकारकर्मी बिष्णुप्रसाद बरालको नेतृत्वमा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न २०८२ साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् नेपाल सरकारलाई अधिकारकर्मीहरूले साउन ज्ञापनपत्रद्वारा आग्रह गरेका छन् ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको’ ज्ञापनपत्र भनिएको छ ।
यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
रोम विधान अन्गर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६५ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्तुत भएपनि अनुमोदन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
रोम विधान अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजक ढाकाराम पौडेल, अधिकारकर्मी खगराज आर्चाय, मानवअधिकार एलाइन्स गण्डकी अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, कास्की जिल्ला अध्यक्ष मधु पन्थी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्की अध्यक्ष इन्द्रिरा पौडेल, चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, असल छिमेकी सहयोग सङ्घ गोनेसाका कार्यकारी निर्देशक शिवराज शर्मा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष केशु भुजेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, कास्की अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल, इन्सेक कास्की प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाट, कास्की वार एशोसिएसनका अध्यक्ष भगवती पहारी लगायतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
