पोखरा । तिहारलाई लक्षित गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा प्रतिबन्धित सामग्रीको बिक्री वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा पोखराका नौ ओटा पूजासामग्री तथा झिलिङ्गा पसलबाट ६ हजार २ सय ८० रुपियाँ बराबरका प्लास्टिकका माला, फूल तथा बेकरी सजावटका सामग्री नष्ट गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको नेतृत्वमा २०८३ कात्तिक २० गते पोखरा महानगरपालिका-१ र २ अन्तर्गत बिन्ध्यवासिनी तथा बगर क्षेत्रमा रहेका पसलमा अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा प्लास्टिकका माला, लेबल उल्लेख नगरिएका भाइमसला तथा रङ प्रयोग गरिएका झिलिङ्गा बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको महानगरपालिकाको सहकारी शाखाकी अधिकृत कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिबन्धित तथा मापदण्डविपरीतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा केही प्लास्टिकका माला जफतसमेत गरिएको थियो ।
उपप्रमुख गुरुङले प्लास्टिकजन्य फूलमालाले वातावरण प्रदूषण बढाउने भएकाले सरकारले यसको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो । तिहारका बेला यस्ता सामग्रीको बिक्री बढ्ने भएकाले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले कृत्रिम फूलमालाको सट्टा स्थानीयस्तरमा उत्पादित प्राकृतिक फूलमाला प्रयोग गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायी र उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीसम्बन्धी गुनासा कम आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार महानगरले तीन वर्षदेखि प्लास्टिकजन्य फूलमालाको बिक्री वितरण रोक्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष पनि औपचारिक सूचना जारी गरी प्रतिबन्धित सामग्री बिक्री वितरण नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको र सूचनाको कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै प्लास्टिकजन्य फूलका गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उक्त निर्णयविपरीत कार्य गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम १५ हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
अनुगमनमा महानगरपालिकाका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पोखरा महानगर समितिका उपाध्यक्ष हुमनाथ अधिकारी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराकी अधिकृत सरस्वती गिरी, महानगरपालिकाको सहकारी तथा उद्योग शाखाकी अधिकृत कल्पना बराललगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।
