पोखरा । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि पोखरा महानगरपालिका-८ स्थित श्याम स्वीट्स एण्ड मारवाडी भोजनालयलाई ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले २०८३ कात्तिक १९ गते पोखरा महानगर क्षेत्रमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा उक्त प्रतिष्ठानमा विभिन्न कमजोरी फेला पारेपछि जरिबानासहित सुधारका लागि निर्देशन दिएको हो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बजार अनुगमन निरीक्षक रमेश घर्तीका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम कसुर गरेको पाइएपछि सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य पदार्थमा अखाद्य सामग्रीको प्रयोग तथा खाद्य वस्तुमा मसीयुक्त कागज प्रयोग गरिएको पाइएपछि समोसा ५० पिस, पकौडा ३० पिस र जेरी ५० पिस गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ बराबरका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
जरिवाना रकम तोकिएको बैङ्क खातामा जम्मा गरी भौचरको दोस्रो प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जरिबाना रकम नबुझाएमा कानुनबमोजिम थप कारबाही गरिने घर्तीले बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीले भोजनालयको सरसफाइमा सुधार गरेपछि मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्दा अखाद्य रङ प्रयोग नगर्न, पेसा तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्र सबैले देख्ने गरी राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, तौल, मूल्य तथा उत्पादकको नाम उल्लेख नभएका र म्याद नाघेका सामग्री बिक्री वितरण नगर्न, पसल परिसरको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन तथा नापतौलका उपकरणको नवीकरण गर्न पनि सचेत गराइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन पुनः अनुगमन गर्दा पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने टोलीले जनाएको छ ।
यसैगरी, अनुगमन टोलीले पोखरा-८ चिप्लेढुङ्गास्थित विनय कुमार स्टोर्स, पोखरा-५ स्थित हिरान्स सप्लायर्स र पोखरा-७ स्थित घिमिरे ग्यास सप्लायर्सको समेत स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
ती व्यवसायलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणपत्र उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी राख्न, सेवा लिन वा वस्तु खरिद गर्न आउने उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउन, वाणिज्य विभागमा व्यवसाय दर्ता गर्न तथा आवश्यक कागजातसहित तोकिएको समयसीमाभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
संयुक्त बजार अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कास्कीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
