काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक गम्भीर ‘स्टेट भ्याकुम’ अर्थात् राज्य शून्यताको अवस्थामा पुगेपछि त्यसबाट निकास खोज्ने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको बताउनुभएको छ ।
अनलाइनखबरका दुर्गा खनालसँगको अन्तर्वार्तामा अर्यालले २३ भदौमा राज्यबाट भएको दमन र त्यसपछि २४ भदौमा भएको व्यापक हिंसा तथा विध्वंस दुवै गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आन्दोलनमा पछि विभिन्न अराजक समूहको घुसपैठ भएको र योजनाबद्ध आगजनी तथा विध्वंसका प्रमाणसमेत देखिएको थियो ।
भदौ २४ गते आफू र सुशीला कार्की पनि हिंसा र विध्वंसबिच फसेको अवस्थामा रहेको र त्यहीँबाट स्थिति सामान्य बनाउन अपिल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्यालका अनुसार त्यतिबेला सरकार प्रभावहीन बनेपछि देश, संविधान र नागरिकको सुरक्षा जोगाउने चुनौती खडा भएको थियो ।
सेनासँगको छलफलका क्रममा सैन्य शासनको सन्देश नजाओस् र शक्ति नागरिकबाट नागरिकमै हस्तान्तरण होस् भन्नेमा जोड दिइएको तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको नाममा सहमति बनेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
उहाँले आफू गृहमन्त्री बनेको विषयलाई व्यक्तिगत अवसर नभई सङ्कटको समयमा जिम्मेवारी र जोखिम स्वीकार गरेको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व चुनाव गराउनु भएकाले आफूले कुनै दलको पक्ष नलिई निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको उहाँको दाबी छ ।
त्यस क्रममा जेनजीदेखि पुराना राजनीतिक दलसम्म सबै पक्षसँग संवाद गर्दै सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सहकार्यको मोडल’ मा परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
तर, अर्यालले अहिलेको सरकार जेनजी आन्दोलनको मूल मर्मबाट विचलित हुँदै गएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन भए पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले नै विधिको शासनलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाहरूको अवमूल्यन, प्रतिशोधको भावनालाई बढावा र नागरिक तथा राष्ट्रसेवकमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु सुशासनको सङ्केत नभएको उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रमाण नपुगेसम्म व्यक्तिले शङ्काको सुविधा पाउनुपर्ने र राज्य कानुन तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।
