काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा विपद् प्रतिकार्यबारे जबाफदेहिता निगरानी समितिले नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
समितिले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकार र सुरक्षा निकायले गरेको प्रयासको स्वागत गर्दै सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइको निष्पक्ष समीक्षा गर्न माग गरेको छ ।
समितिले सुरुङ उद्धार क्षमता तत्काल बढाउन, चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रबाट आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्न तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ, निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयबारे वस्तुगत छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय, वास्तविक पीडितसम्म समयमै पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित राहत वितरण, सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा शीघ्र पुनर्स्थापना तथा उद्धार र राहतसम्बन्धी एकीकृत सूचना नियमित सार्वजनिक गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री, सांसद तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रचार र श्रेयको प्रतिस्पर्धाभन्दा उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुन, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी र अन्य जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकता दिन तथा मृत शरीरको पहिचान र अन्तिम व्यवस्थापन परिवारको अधिकार र मानवीय मर्यादाअनुसार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा पूर्वचेतावनी प्रणाली विस्तार, जोखिम नक्साङ्कनमा आधारित सुरक्षित भूउपयोग तथा आवास नीति, विस्थापितका लागि वैकल्पिक आवास, विपद्को कारणबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन र जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु वित्त परिचालन गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले हिमनदी तथा हिमतालजन्य सीमापारि विपद्को पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान र सामूहिक प्रतिकार्यका लागि नेपाल-चीन तथा आवश्यकताअनुसार नेपाल-चीन-भारतबिच स्थायी अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
समितिको तर्फबाट संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँले जारी गर्नुभएको सुझावमा विपद् प्रतिकार्यलाई तदर्थ नभई जबाफदेही, वैज्ञानिक र अधिकारमा आधारित बनाउन जोड दिइएको छ ।
