काठमाडौं । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दै गएको कुटपिट, धम्की तथा दुर्व्यवहारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ ।
समितिले २०८३ साउन २८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालीकोटमा नर्समाथि भएको कुटपिट तथा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र अस्पतालमा भएको तोडफोडले स्वास्थ्य संस्थामा हिंसाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको जनाएको हो ।
नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिँदै आएको समितिको भनाइ छ । यसअघि हेटौँडा, विराटनगर, सिराहा, लमजुङ, पोखरा, ललितपुर र चितवनलगायतका स्थानमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसाका घटना भएको समितिले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथिको हिंसा मानव अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अस्पताल हिंसाको स्थान नभई स्वास्थ्योपचार तथा जीवन बचाउने सेवा प्रदान गर्ने शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसाका कारण स्वास्थ्यकर्मी मात्र प्रभावित हुँदैनन् । हिंसाका कारण बन्दहडताल हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावित हुने र यसको असमानुपातिक असर गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने गर्छ ।
त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई अलग गरेर हेर्न नहुने समितिले जनाएको छ ।
समितिले कालीकोट, वीरगञ्जलगायतका घटनाको निष्पक्ष र शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै हिंसाविरुद्धका विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक वा अन्य प्रभावका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने, बिरामी तथा आफन्तहरू प्रतिक्रियात्मक हुने र स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति अविश्वास बढ्नुका कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, बिरामीका गुनासा तथा उपचारमा लापरबाही भएको आरोपको छानबिन गर्ने प्रशासनिक, न्यायिक तथा गैरन्यायिक संयन्त्रमा सहज र विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको महत्त्व र त्यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे आमजनतालाई सचेत गराउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
कुनै पनि विरोध वा आन्दोलनका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द हुन नदिने र उत्पन्न समस्याको वैध समाधान शीघ्र खोज्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
अस्पतालमा हुने भीडभाड, जनशक्तिको अभाव, लामो प्रतीक्षा, बिरामी तथा आफन्तका लागि मनोसामाजिक परामर्श र मानवीय व्यवहारको कमी, उपचार प्रक्रियाबारे पर्याप्त सूचना नदिने तथा कमजोर सञ्चारजस्ता संरचनागत समस्या पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
